धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भट्टको परिक्षणः उकुसमुकुस परिस्थिति, अपेक्षा र दबाबको भारी

काठमाडौं । पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी डा. गोपाल प्रसाद भट्टले सम्हालेका छन् । रस्साकस्सीबीच अध्यक्ष नियुक्त भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । तीन दसक वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय निकायमा बसेर काम गरेका भट्टलाई पुँजी बजारका नियमका लागि साढे दुई वर्षको समय छ । असार ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यक्ष नियुक्त भएका भट्टले १० दिनपछि असार १५ गते बोर्डको जिम्मेवारीमा आईपुगेका हुन् । सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लसँग पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर अध्यक्ष भट्ट बोर्डको कार्यालय खुमलटार पुगे । पुँजीबजारको नियामकीय जिम्मेवारीमा आउन भट्टको पटक पटकको प्रयास र यस पटककै प्रयास पनि निकै सकसपूर्ण देखिन्छ ।

‘स्टक मार्केट इफिसेन्सी इन नेपाल’ विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा रहँदा अनुसन्धान, बैंक सुपरिवेक्षण लगायत विभिन्न विभागमा काम गरेको अनुभव छ । तत्कालिन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले २०८३ वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि सरकारले गठन गरेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले जेठ ८ गते संक्षिप्त सूचीबाट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, भट्टसहित राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिले वैशाख १५ मा इच्छुक व्यक्तिको विवरण माग गर्दा बोर्डमा अध्यक्ष हुनुपर्यो भन्दै ४७ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा अर्थसचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र पूर्व बैंकर भुवनप्रसाद दाहाल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाइएकोमा संयोजक भट्टले राजीनामा दिएपछि आयोगकै सदस्य डा.सञ्चय आचार्यलाई संयोजक बनाईएको थियो । उपाध्यक्ष भट्टले बोर्डको अध्यक्षमा गोपाल भट्टले आवेदन दिएसँगै छनोट समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।

गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा लगाई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आएका बोर्डका नबनियुक्त अध्यक्षले सरकारी योजना र लगानीकर्ताको अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । भट्टको नेतृत्वले नेपाली पुँजी बजारमा अपेक्षित सुधारका कामहरु तिब्र रुपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसैअनुरुपको काम हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । तर, उनीसँग काम गर्न पुरा कार्यकाल छैन । त्यसैपनि धितोपक्र वोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । नवनियुत्त अध्यक्षको कार्याकाल तत्कालिन अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकालसँग जोडिने भएकाले थोरै समयमा धेरै काम गरेर आफूलाई पुँजीबजारको वास्तविक संरक्षकका रुपमा चिनाउनुपर्ने वाध्यता भट्टसँग छ । 

२०८१ मंसीर १० मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुत्त भएका थिए । फागुन २१ को निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेसँगै श्रेष्ठले २०८३ वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए । यसरी हेर्दा बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टले २०८५ मंसीर ९ सम्म मात्र काम गर्न पाउने छन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ मा रिक्त पदको पूर्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ ।’ 

करीव साढे २ वर्षको कार्यअवधि लिएका आएका अध्यक्ष भट्टले आफूलाई कसरी अघि बढाउँछन् ? सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । २ महिनादेखी २७०० विन्दुमा अड्किरहेको सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) भट्ट अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै २७०० बाट ओरालो लागेको छ । भट्टले जिम्मेवारी सम्हालेका दिनस सोमबारमेत १६.५४ अंकले नेप्से ओरालो लाग्यो । भट्टले पदबहालीका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्वन्धि निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि सञ्चारमाध्यममा सेयर बजारमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा कडाई गरिने भनेर चलाइएका अफवाहहरुले ओरालो लागेको बजार कहाँ र कसरी थामिन्छ एकिन छैन ।

बोर्डको अध्यक्ष नभएकै बेला ल्याईएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिने उल्लेख छ । जसमा ‘धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ’ भनिएको छ । यस्तै, ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि आईसकेको छ । बजेटमा अझ धेरै विषय स्पस्ट पारिएको छ । बजेटमा सेयर कारोबारबाट आउने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम मान्ने घोषणा गर्दै पुँजीगत लाभकरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत र दिर्घकालमा ७.५ प्रतिशताबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाईएको छ । त्यस्तै उच्च मूल्य भएका राष्ट्र्रिय बीमा कम्पनी, बिशाल बजार कम्पनी र नेपाल टेलिकम जस्ता कम्पनीका सेयर सर्वसाधारलाई विनिवेश गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, विधि बताइएको छैन । बजेटमा पुँजीबजार सुधारका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने भनिएको छ । साथै, सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने देखी एनआरएनहरुलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने सम्मका घोषणा गरिएको छ । यी कतिपय कार्यक्रम विगतमा पनि बजेटमा घोषणा भएका तर, कार्यान्वयनमा नभएका कार्यक्रम हुन । यस्तो अवस्थामा बोर्डमा भट्टले नेतृत्व लिइरहेका छन् ।  

दीर्घकालीन नीति, प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी गरेर अगाडि जानुपर्ने ठाउँमा टुक्रे नीति र क्षणिक प्रभावका विषयमा मात्रै समग्र पुँजी बजार रुमल्लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । वर्षौंदेखि पुँजी बजार सुधारका लागि गरिने भनेका र सरकारका नीतिमा परेका कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । बरु, केही समय चर्चामा आएपछि कार्यक्रम र योजना नै गुमनाम बन्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा सरकारका नीतिमा सधैं एउटै कार्यक्रम दोहोरिरहेका छन् । लगानीकर्ताले बेलाबेला राख्ने गरेका माग र उठाउने आवाजमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । नेप्सेको समस्या, टिएमएसमा आउने वर्षौंदेखिको उस्तै प्रकृतिका समस्यासमेत समाधान हुन सकेका छैनन् । लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रकृति र विस्तारित क्षेत्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा रहेका टुल्स र प्रविधि प्रयोगमा नआउँदा नेपालका सेयर लगानीकर्ताले विकसित औजार र प्रविधि उपयोगको महसुस गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा नेपालको पुँजीबजार विकसित हुन नसकेको भनेर टिप्पणी हुने गरेकेा पाईन्छ । नेपाली पुँजीबजारमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको नेप्से पुनर्संरचना, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, मार्जिन कारोबार, डेरिभेटिभ कारोबार, इन्ट्रा डे टे्रडिङ, एसएमई प्लेटफर्म, सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउने र उत्पादनमूलक कम्पनी भित्र्याउने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन, ग्यारेन्टी फन्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ओटिसी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषय अलपत्र छन् । यद्यपी मार्जिन ट्रेडिङका विषयमा धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुबिधा सम्बन्धि निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरि २०८२ फागुन १ देखि लागु गरेको भनेपनि कार्यान्वयन रहेका अन्योलता अझै हल भएका छैनन् । 

सेयर किनबेचमा हुने मिलेमतो र स्वार्थप्रेरित कारोबार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण र बलियो नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवहारिक पारदर्सीता कायम हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण पुँजी बजारमा गलत अभ्यासहरुले जानीनजानी निरन्तरता पाईरहेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र बस्तु बजार विनिमय गर्न सञ्चालन गरिने एक्सचेन्जका लागि लिइएको आवेदनहरु वर्षौंदेखी अलपत्र छन् । जसका कारण मुलुकभित्र अवैधानिक रुपमा बस्तु बजारमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार भईरहेको छ, जसको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिईरहेको छैन ।  

नेप्से पुनर्संरचनाका लागि हालसम्म आठ वटा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन भए पनि कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पछिल्लो पटक प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, विश्वस्तरीय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सरकारी स्वामित्व विनिवेश गर्ने तथा सञ्चालक समितिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन अन्योलमै छ । त्यस्तै, लामो प्रतीक्षापछि लागू भएको मार्जिन कारोबार पनि व्यवहारिक बन्न नसकेको भन्दै ब्रोकरहरूले नीतिगत सुधारको माग गरिरहेका छन् । पटक-पटक निर्देशिका र कार्यविधि बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई पुँजी बजारमा ल्याउने उद्देश्यसहित नियमावली लागू भए पनि नेप्सेको विनियमावली स्वीकृत नहुँदा एसएमई प्लेटफर्म अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसले आईपीओ जारी गर्न चाहने साना कम्पनीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

उत्पादनमूलक कम्पनीलाई बजारमा आकर्षित गर्न सुरु गरिएको बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सुरुदेखि विवादमा पर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमाथि उठेका प्रश्नले नयाँ उत्पादनमूलक कम्पनीलाई बजारमा आउन निरुत्साहित बनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले अत्याधुनिक सुपरीवेक्षणका लागि इलेक्ट्रोनिक सर्भेलियन्स सिस्टममार्फत सुपरीवेक्षणलाई चुस्त९दुरुस्त बनाउनुपर्छ भने भित्री कारोबार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्य देशका सीमित कम्पनीहरूलाई नेपालमा प्रयोगात्मक रूपमा क्रसबोर्डर लिस्टिङ र ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेर् टड्कारो आवश्यकता छ । त्यसका लागि नेतृत्वले आवश्यक नीति नियममा सुधार गरि लागू गर्न सरकारलाई मनाउन सक्नुपर्छ ।

समग्रमा, नेपाली पुँजीबजार सुधारका लागि बनाइएका नीति, अध्ययन र संरचनात्मक योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बजारको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र विश्वसनीयता विस्तारमा चुनौती थपिएको छ । स्थिर नीति र विवेकशील नियमन र आधुनिकीकृत स्टक एक्सचेन्ज पुँजीबजारका सुधारका न्यूनतम सर्त हुन् । नियामक निकाय र बजार सहभागीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने छ । त्यसैले पुँजी बजार सुधार्न तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरुको सूची तयार गर्ने र त्यही सूचीका आधारमा आफ्नो कार्यकालभरी गर्ने कामको जवाफदेहिता कायम गर्न सके मात्रै भट्ट बोर्डमा सफल अध्यक्षका रुपमा दरिने छन् ।