१२ वर्षदेखि रोकिएको ढल्केबर–हेटौंडा चार सय केभी प्रसारण लाइनको बाटो खुल्यो, वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति

काठमाडौं । सरकारले १२ वर्षदेखि अड्किएको ढल्केबर-हेटौंडा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले उक्त प्रसारण लाइन विस्तारमा बाधक बनेको वनको जग्गालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेसँगै अब ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन बन्ने र झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या अन्त्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हेटौंडा ढल्केबर ४०० केभी विद्युत प्रसारणलाइन आयोजनाको मकवानपुर खण्डको एलाइनमेन्ट परिवर्तनको लागि संलग्न सर्तहरुको पालना गर्ने सर्तमा वन ऐन २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा १५ मा रहेको रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया- २ मा रहेको सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको राष्ट्रिय वनको २.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १२९२ गोटा रुखरपोल हटाउन स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयका लागि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार मात्रै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए । साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि यो निर्णयको महत्त्वबारे छलफल गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो हुने छ । पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिम र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म प्रवाह गर्न मिल्ने बताए । 

यसैबिच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो परियोजनालाई ‘ऊर्जा राजमार्ग’ का रूपमा चित्रण गर्दै यसबाट मुलुकको विद्युत् निर्यात क्षमता बढेको र हालको करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने क्षमता प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार ५०० देखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताएका हुन् ।