बालेनसमक्ष इप्पानका ४७ बुँदे माग : १६ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए खोल्नदेखि प्रसारण र विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आग्रह

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को एक उच्चस्तरीय टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग विशेष भेटघाट गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सँगको शुक्रबारको भेटमा सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यको सम्भाव्यता, लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत अड्चनबारे विमर्श गरिएको हो । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, सुधार र सहजीकरणका लागि ७ वटा मुख्य शीर्षकमा समेटिएका ४७ बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले इप्पान टोलीका कुराहरू ध्यानपूर्वक र रुचिपूर्वक सुन्दै प्रसारण लाइनका लागि उपयुक्त मोडल, डेटा सेन्टर स्थापनाका कानुनी बाधा र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लाग्ने विद्युत् खपत तथा लागतका बारेमा निकै चासो राखेका थिए । 

इप्पानले पहिलो प्राथमिकतामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई राख्दै पीपीएको पर्खाइमा रहेका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन, दर पुनरावलोकन गर्न तथा लगानी निरुत्साहित गर्ने सर्तहरू हटाउन आग्रह गरेको छ। साथै, वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भई निर्माणको चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) बिना सर्त थप गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

संस्थाले नीतिगत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरूलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन, आयोजना लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउन तथा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल नभएसम्म वन, वातावरण, भूमि र ऊर्जा मन्त्रालयका नीतिगत अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। विकास आयोजनाको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।

इप्पानका अनुसार ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, ग्रिन बोन्ड तथा जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार, आईपीओ तथा राइट सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य तथा बैंकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सीमा २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहभागी गराउन, न्यायोचित ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न तथा दोर्दी करिडोरजस्ता सफल मोडललाई विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउन उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने, एलपीजी र डिजेलको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्ने तथा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि मागपत्रमा समेटिएको छ।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया सरल बनाउन कार्यदल गठन, २०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा ईआईएको सट्टा आईईई पर्याप्त हुने व्यवस्था, मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कन स्पष्ट पार्ने तथा विकास र संरक्षणलाई सँगै अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई राहत उपलब्ध गराउन, २०८० सालदेखि रोकिएका करिब ३८ जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तत्काल खुलाउन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वितरण प्रणालीमा केन्द्रित गर्दै संरचनागत सुधार गर्न तथा विकासकर्ता र लगानीकर्ताबीच स्पष्ट नीतिगत विभाजन गरी वास्तविक परियोजना विकासकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले सरकारसमक्ष राखेको छ।