पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा छुटैछुट (यी हुन् मन्त्रिपरिषदका ७ निर्णय)
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाईएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पनि स्थगित
.jpg)
जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाईएको समता शुल्क हटाउने घोषणा समाजिक सञ्जालमार्फत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले गरेको घोषणालाई बुधबारको मन्त्रिपरिषदले सम्बोधन गरेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा धेरै क्षेत्रमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले २०८५ साल भदौसम्मका लागि पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट नियमन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई गर्दा विभिन्न छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै दुबै बिमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान उडान गर्ने जहाजहरुलाई पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । त्यसैगरि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।
त्यसैगरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू वर्षदेखी लागू गरिएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाईएको ३ प्रतिशतको समता शुल्क तत्काल स्थगित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरलले जानकारी दिए । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाईएको समता शुल्क हटाउने घोषणा समाजिक सञ्जालमार्फत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले गरेको घोषणालाई बुधबारको मन्त्रिपरिषदले सम्बोधन गरेको हो ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू
१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।
२.श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने ।
४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने ।
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३/४/१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।
७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।
सम्बन्धित खबर
