ब्याज अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि संशोधन, सहुलियतपूर्ण कर्जामा के-के सुविधा थपियो ? (कार्यविधिसहित)

काठमाडौं । सराकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाकालागि उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि सशोधन गरेको छ । पुराना ऋणीलाई पनि राहत दिने गरि पुरानो कार्यविधि संशोधन गरि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार साविकको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अन्तर्गत प्रवाह भएका तथा नवीकरण गरिएका कर्जामा ब्याज अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नवीकरण भएका कर्जामा अनुदान अवधिबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।

कार्यविधिमा प्राकृतिक विपद्पीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थासमेत थप गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राकृतिक विपद्पीडितका लागि निजी आवास बनाउँदा दिईने सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट यसअघि आवास निर्माणका लागि अनुदान नपाएको स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ऋणीले कुनै विशेष परिस्थितिका कारण कुनै त्रैमासिकमा किस्ता तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा बाँकी रकम चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा ब्याज अनुदानबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थिति र कर्जाको सदुपयोग भएको सुनिश्चित गरेपछि सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान दाबी गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिले २०७५ को एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जाका हकमा सोही कार्यविधिअनुसार कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षा तथा बीमासम्बन्धी सेवा र सर्तहरू यथावत लागू हुने स्पष्ट गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो संशोधन कार्यविधि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको र संशोधित कार्यविधि २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको उल्लेख छ ।

के-के व्यवस्था छ कार्यविधिमा