बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन हरेक स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने

काठमाडौं । सरकारले देशभरका बाँझो तथा उपयोगविहीन रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सबै स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यससम्बन्धी कानुनी र कार्यविधिगत व्यवस्था पुरा भएको जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार, भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपयोगमा नरहेका वा बाँझो रहेका निजी जग्गालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थित ढङ्गले उपयोगमा ल्याईने छ । 

भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सबै (७५३) स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कार्यविधि स्वीकृत भई परिपत्र समेत गरिसकिएको हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत उक्त व्यवस्थाको लाभ लिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’ यसबाट व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका तर विभिन्न कारणले खेती नगरिएका वा बाँझो छोडिएका जग्गाहरूलाई भूमि बैंकमार्फत व्यावसायिक कृषि वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने छ । यसले बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुने र स्थानीय तहमा रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।