पर्यटन विधेयक, २०८१ लाई उदार र समयसापेक्ष बनाउन विज्ञहरूको सुझाव

काठमाडौं । विज्ञहरूले पर्यटन ऐन, २०८१ लाई उदार र समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा प्रश्तावित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि विषय विज्ञहरूसँग भएको छलफलका क्रममा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई संकुचित नगरी सरकारले सहजकर्ता र नियामकको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विशेष गरी होटलको वर्गीकरण, पर्वतारोहण व्यवस्थापन र ट्राभल एजेन्सीहरूको कार्यक्षेत्रलाई भौगोलिक एवं विधागत विशिष्टताका आधारमा परिभाषित गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, विधेयकमा रहेका कानूनी अस्पष्टता हटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अधिकार बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको ठहर छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि दशकौँ पुरानो कानूनी संरचनालाई विस्थापित गरी समयसापेक्ष र व्यावहारिक ऐनको आवश्यकता रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । 

पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ एवं पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख दीपक जोशीकाअनुसार सन् २०१८ मा भारत र बङ्गलादेशमा सञ्चालन गरिएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’ जस्ता प्रवद्र्धनात्मक अभियानले नेपालको मौसमलाई पर्यटकीय आकर्षणको एक प्रमुख कडीका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको थियो ।

यस्ता अभियानले नेपालका सबै क्षेत्रमा चिसो मौसम हुन्छ भन्ने सकारात्मक भ्रम सृजना गरेको र यसको नतिजा अहिले देखिन थालेको उनको विश्लेषण छ । नेपालको पर्यटन नीतिलाई छिमेकी मुलुकहरू श्रीलङ्का, भूटान वा भियतनामको जस्तै स्पष्ट र वस्तुगत बनाउनुपर्नेमा जोशीले जोड दिए । हालका ऐन-नियमहरू बढी मात्रामा सरकारी दृष्टिकोणबाट मात्र निर्देशित र केही हदसम्म अस्पष्ट रहेकाले यसलाई थप उदार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रश्तावित पर्यटन ऐनले पर्यटकको सुरक्षा, व्यवसायीको हित, श्रमिकको अधिकार र सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट र छुट्टाछुट्टै रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी, होटल तथा रिसोर्टहरूको वर्गीकरणमा समेत भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टताका आधारमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । सम्पदा क्षेत्रभित्रका होटल, सहरी क्षेत्रका होटल, रिसोर्ट र राष्ट्रिय निकुञ्ज वा प्रकृतिमा आधारित आवासका लागि एउटै मापदण्ड व्यावहारिक नहुने जोशीको तर्क छ । 

उदाहरणका रूपमा बर्दियाको बबई रिभर क्याम्प ‘टाइम म्यागजिन’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चामा रहे पनि भौतिक संरचनाको अभावमा (टेन्टेड क्याम्प भएकाले) हालको कानूनी व्यवस्थाका कारण पर्यटन विभागमा दर्ता हुन कठिनाइ भइरहेको छ । यस्ता विशिष्ट प्रकृतिका पर्यटकीय उपजहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ‘रिभर बेसिन’ वा अन्य विशेष क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरी नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने जोशीले बताए । 

बैठकमा काठमाडौं विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. स्मृतिकला पन्तले प्रश्तावित विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमता र अनुसन्धानमा आधारित योजना आवश्यक रहेको बताए । पन्तले विधेयकले केवल नीति र दृष्टिकोण मात्र नबोकी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ‘पर्यटन विकास निर्देशक समिति’ को संरचनालाई विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै थप सबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपालमा नियम निर्माण हुने तर कार्यान्वयन, अनुगमन र अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र कमजोर हुने गरेको उल्लेख गरे । विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्ने बताउँदै उनले सरकारको भुमिका केवल सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकका रूपमा मात्र सिमित हुनुपर्ने बताए । पर्यटनबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण, दिगो विकास र गन्तव्यहरूको पुनरुत्थान (रिजेनेरेटिभ टुरिजम) मा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पन्तले ‘प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण’ को अभाव रहेको टिप्पणी गरे । पर्यटक आगमनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा ठोस आधार र तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भन्दै उनले विधेयकमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।बदलिँदो विश्व परिवेशमा पर्या-पर्यटन, दिगो पर्यटन, शाहसिक पर्यटन र वेलनेस टुरिजम जस्ता अवधारणाहरू विकास भइरहेको सन्दर्भमा ऐनमा यी विषयलाई वृहत्तर रूपमा समेट्नुपर्ने उनले बताए । साथै, प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई कुनै खास दायरामा नबाँधी फराकिलो ढङ्गले समेट्न उनले आग्रह गरे । 

पर्यटन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सवालमा विधेयक अझ स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञ पन्तको तर्क छ । महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गलाई पर्यटनको मूल प्रवाहमा ल्याउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाहरूका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराए ।