बजेट फ्रिजको कारण खोजेर विकास खर्च बढाउन सांसदहरूको माग

काठमाडौं । सांसदहरूले पुँजीगत खर्च हुन नसकी बजेट फ्रिज हुने समस्या समाधानको लागी सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले पुँजीगत खर्च बढाउनतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसदहरुले कानूनी सुधार गरी विकास निर्माणका काममा तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा। फिरदोस आलमले टेन्डरमार्फत गर्नुपर्ने काममा बजेट फ्रिज हुने तर समिति बनाएर गरिने काममा भने तत्कालै प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको आरोप लगाए। उनले कतिपय विकास आयोजनामा राजनीतिकरण र आर्थिक चलखेलका कारण काम प्रभावित हुने गरेको दाबी गरे । उनले मधेश प्रदेशमा पुल, सडक, सिँचाइ तथा सहरी विकासका थुप्रै आयोजना अलपत्र रहेको भन्दै तत्काल अनुगमन टोली खटाउन माग गरे । उनकाअनुसार मधेशका कतिपय आयोजनामा कामको गुणस्तरसमेत सन्तोषजनक छैनन् ।

उनले काम नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने बताए । उनले ठेकेदारको भुक्तानीमा समेत समस्या रहेको बताए । काम सम्पन्न गरेपछि पनि बिल भुक्तानी रोकिँदा बिचौलिया तथा कमिसनको चलखेल हुने गरेको उनको आरोप छ । उनले लामो समयदेखि निर्माणाधीन हुलाकी सडकको कामले गति लिन नसकेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षया गराए । अन्य राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना तुलनात्मक रूपमा छिटो अघि बढे पनि हुलाकी सडक वर्षौँदेखि अधुरो रहनुको कारण खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशा झाले बजेट फ्रिज हुनुको वास्तविक कारण पहिचान गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि सम्बन्धित निकायले तोकिएको समयमै काम गर्न नसक्नुको कारण निकायको कमजोरी, काम गर्ने वातावरणको अभाव वा प्रक्रियागत तथा आर्थिक समस्या के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ । विकास आयोजनाका लागि सुरुदेखि नै समयवद्ध कार्ययोजना बनाएर प्रत्येक महिनाको प्रगति मापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले ठेक्का प्रक्रिया अत्यधिक लामो हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उल्लेख गरिन् । ठेक्का स्वीकृति, लाइन लेभललगायतका प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाएर प्रणालीलाई लचिलो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. राम लामाले बजेट विनियोजन गरिएपनि सरकारले आवश्यक समयमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्चका लागि बजेट छुट्याएपनि कार्यान्वयनको समयमा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएमा आयोजनाको गति प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । सरकारसँग पैसा भएर विकास निर्माणमा खर्च नभएको हो कि, अथवा सही समयमा सरकारसँग रकम नभएर खर्च गर्न नसकेको हो ?लामाको प्रश्न छ ।

उनले निर्माणाधीन र रुग्ण आयोजनासँगै लामो समयदेखि अध्ययन भएका तथा अनुमतिमै सिमित रहेका ठूला निजी तथा सरकारी परियोजनालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । जलविद्युत्, केबलकारलगायत क्षेत्रमा अनुमति लिएर लामो समयदेखि आयोजना अघि नबढेका परियोजनामा ठूलो लगानी रोकिएको उनको भनाइ छ ।

उनले मेगा परियोजना सुरु गर्नुअघि पर्याप्त प्राविधिक तथा व्यवहारिक अध्ययन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । पर्याप्त अध्ययनबिना शुरु गरिएका आयोजनामा पछि समस्या देखिने भएकाले परियोजनाको पूर्वतयारी र कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।