सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसन गर्दैछौं: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । जेन-जी आन्दोनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले भविष्यमा यस्ता घटनाका कारण सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेक काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

उनले कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेतर्फ सरकार अगाडी बढेको पनि जानकारी दिए । बैठकमा उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा क्रममा सरकारी स्रेस्ता जलेर नष्ट भएको बताए । उनले नष्ट भएका प्राथमिक अभिलेखको विकल्पमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांक प्रयोग गरेर क्षतिको यथासम्भव पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्राइमरी डाटा नष्ट भएपनि सेकेण्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गर्नु नै वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो रहेको उनको भनाई छ । विनियोजन, धरौटी र पेस्कीसम्बन्धी रकमको हकमा बैंकिङ प्रणालीलगायत उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांकबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने उनको भनाई छ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयले झण्डै डेढ खर्बको स्रेस्ता जलेर लेखा परीक्षण गर्न नसकेको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले हाल प्रचलित कानूनले यस्ता घटनालाई ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति वा दुर्घटनाको आयामभित्र समेट्ने बताए ।

सोही कानूनअनुसार यो घटनालाई पनि लिनुपर्ने उनको भनाई छ । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यक ठानेमा कानुन संशोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए । उनले जलेका स्रेस्ताको पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध वैकल्पिक दस्तावेज उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

साथै, सरकारी अभिलेखमा अनियमितता वा दुरुपयोगको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने उनले बताए । ठूलो क्षति भएका भूगोल तथा सरकारी कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेर विशेष निगरानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले हालका लागि प्रचलित कानूनलाई आधार मानेर काम गर्ने र ती कानून अपर्याप्त देखिए समितिको निर्देशनअनुसार संशोधन गर्न तयार रहेको उनले दोहोर्‍याए ।