कानूनी व्यवस्थाका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्न कठिन छः महानिर्देशक सापकोटा

काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतिराम सापकोटाले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभागलाई समस्या परेको बताएका छन् । बुधबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले विभागलाई विद्यमान कानुनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नदिएका बताए ।

उनकाअनुसार कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०३२ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था हटेपछि विभागसँग मुल्य नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट आधार कमजोर भएको छ । एमआरपीका आधार बजार अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

कानूनी आधार स्पष्ट नभएको अवस्थामा पनि विभागले व्यवसायीमाथि नैतिक दबाब दिने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले एमआरपी निर्धारणको वैज्ञानिक आधार पनि आवश्यक रहेको बताए । उत्पादन लागत, ओभरहेड लागतलगायत आधार तोकिएमा एमआरपी मनपरी नबढ्ने र अनुगमन गर्न पनि सहज हुने उनको भनाई छ ।

उनले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विभागले जोखिम र सूचनामा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए । आगामी साता केन्द्रिय बजार अनुगमन समितिको बैठक बसेर चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाइने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी आकस्मिक अनुगमन गर्नुका साथै प्राप्त सूचनाका आधारमा बजार अनुगमन गरिनेछ । अत्यावश्यक वस्तु कहाँ सञ्चय हुने तथा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर आकस्मिक अनुगमन गर्ने उनले बताए ।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा प्राकृतिक विपत्तिलगायतका कारणले अवरोध आए जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरिने उनले जानकारी दिए ।विभागले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषणलाई देशभर विस्तार गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । हाल विभागअन्तर्गतका पाँचवटा वाणिज्य कार्यालय र विभागले दाल, चामल, तेललगायत वस्तुको स्थानीय मूल्य संकलन तथा विश्लेषण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

कालीमाटी तरकारी बजार, खुद्रा व्यवसायी संघ तथा थोक व्यवसायी संघका प्रतिनिधिबाट मूल्य सूची लिएर मूल्य विश्लेषण गर्ने गरिएको सापकोटाले बताए । तर यस्तो प्रणालीले देशभरको बजार समेट्न नसकेको भन्दै उहाँले ७५३ वटै स्थानीय तहको अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गर्न पोर्टल निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सापकोटाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार गर्ने, न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने, मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र मूल्य विश्लेषण गर्ने जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन संस्थागत संयन्त्र निर्माण वा जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।