प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख १२ हजार, न्यायधिस र संवैधानिक पदाधिकारीहरुको कति ?

काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलब तोकेको छ । जेठ १५ गते बजेटमा १० प्रतिशत तलव र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता बढाउने घोषणा गरेअनुसार सरकारले संवैधानिक पदाधिकारीहरु तलवमान तोकेको हो । 

बढाएको तलबमान २०८३ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ । आज शुक्रबार साउनको अन्तिम दिन हो । भोली शनिबारको विदा छ । कर्मचारीहरुको तलव १५-१५ दिनमा दिने घोषणा गरेको सरकारले महिना सकिँदा बल्ल संवैधानिक पदाधिकारीहरुको तलवमान तोकेको हो । यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित सूचनाको मिति भने साउन ६ गते राखेको छ । 

विवरणअनुसार अब प्रधानन्यायाधीशको एक महिनाको तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ हुनेछ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको तलब ९३ हजार ५४७ रुपैंया हुनेछ । न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताको तलब पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको सरह नै हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार निर्धारण हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश बालुवाटारको सरकारी निवासमा बस्छन् भने अरु न्यायाधीशहरु पुल्चोकस्थित क्वाटरमा बस्छन् । निवासको सुविधा नपाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशले एकमुस्ट निवास भत्ता पाउँछन् । न्यायधिसहरुले विजुली, धारा, टेलिफोन, सवारी र इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण खर्च, लुगा भत्ता र नेता भत्ता समेत पाउँछन् । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि यिनै शिर्षकमा तर केही कम सुविधाहरु पाउँछन् ।

सूचीअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश सरह अर्थात ९३ हजार ५४७ रुपैंया तोकिएको छ भने अरु पदाधिकारीले ८५ हजार ४२६ रुपैंया पाउँछन् । त्यस्तै, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६४० रुपैयाँ बनाइएको छ भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मासिक तलव ८४ हजार ५९० रुपैंया तोकिएको छ । उता, जिल्ला न्यायाधीशहरुको तलब ७७ हजार ११० रुपैंया पुर्‍याइएको छ । 

अबदेखी संघीय संसदका महासचिवले ८४ हजार ९३२ रुपैंया तलब बुझ्दा सचिवहरुले ७९ हजार २९० रुपैंया पाउनेछन् । सरकारले यसअघि नै निजामति कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षकलगायतको तलवमान तोकिसकेको छ । मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिको मासिक तलव तथा भत्ता गरि समान १ लाख ४ हजार ८७ रुपैयाँ पुगेको छ ।