विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात गर्न रोक्दैनः उर्जाविज्ञ अधिकारी

काठमाडौं । ऊर्जा विज्ञ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले विद्यमान विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नरोक्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने कानूनी आधार रहेको दाबी गरेका हुन् । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २१ र २२ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन बाटो खुला गरिदिएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार दफा २१ मा उत्पादित विद्युतको विक्री र दफा २२ मा विद्युतको आयात तथा निर्यातसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

ऐनमा ‘विद्युत व्यापार’ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएपनि विद्युत खरिद, विक्री, आयात र निर्यातका विषय समेटिएको उनको भनाइ छ । दफा २१ ले विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने र सरकारले आफैँ विद्युत खरिद गर्न वा अन्य निकायमार्फत खरिद गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उनले यही व्यवस्थालाई आधार मान्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्र एकल खरिदकर्ता हुने मोडलमा सिमित हुनु नपर्ने बताए । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत अन्य संस्थाले समेत खरिद गर्नसक्ने ‘मल्टिपल बायर’ मोडल ऐनको भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको तर्क छ । त्यस्ता कारोबारको दर निर्धारण तथा नियमनमा विद्युत नियमन आयोगको भुमिका रहने उनले बताए । उनले विद्युत ऐन, २०४९ लाई उदार व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार ऐनमा ‘विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत विद्युत् खरिद-विक्री’ भन्ने शब्दावली नभएपनि सरकारले अन्य निकायमार्फत विद्युत् खरिद गराउनसक्ने व्यवस्था राखिनुले बहुपक्षीय खरिदको सम्भावना देखाउँछ ।

विद्युत् आयात-निर्याततर्फ पनि ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । दफा २२ को उपदफा ९१० ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विद्युत आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उपदफा ९२० ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए । तर दफा २२ मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्ति’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएकाले त्यसको दायरा मुख्यतः उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अनुमतिप्राप्त संस्थासँग जोडिएको उनले उल्लेख गरे । यही कारणले विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी वा संस्थालाई लाइसेन्स दिन सकिने विषयमा हालसम्म संकुचित व्याख्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ । उनले दफा २१ र २२ लाई छुट्टाछुट्टै नभई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार दफा २१ ले अन्य निकायमार्फत विद्युत खरिद गराउन सक्ने व्यवस्था गर्नु र दफा २२ ले आयात-निर्यातको व्यवस्था गर्नुले विद्युत कारोबारमा प्राधिकरणबाहेकका संस्थाको सम्भावनालाई समेत संकेत गर्छ । शब्दको साँघुरो परिभाषामा रहेर पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिँदैन भनेर बुझ्नु र बुझाउनु नहुने उनको भनाई छ ।

सरकारले यसअघि नै विद्युत ऐन, २०४९ को आधारमा विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको उनले बताए । उनकाअनुसार २०७३ सालमा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको तथा राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी, विद्युत उत्पादन कम्पनी र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीलगायतको समेत सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई नेपालको पहिलो विद्युत् व्यापार लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई सोही ऐनको व्याख्याका आधारमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकिने तर निजी क्षेत्रबाट कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना भएका संस्थालाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउन नसकिने भन्ने नहुने उनको तर्क छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा उत्पादित विद्युत्को बजार व्यवस्थापन, खरिद-विक्री र आयात-निर्यातका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको अवस्थामा कानूनको संकुचित व्याख्या गर्नुको सट्टामा यसको मूल भावना र विगतमा गरिएको अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।