दूरसञ्चार शुल्क र स्वामित्व करको अध्ययन गर्न समिति गठन, इन्टरनेटको गति अनुसार महसुल निर्धारण

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । सदस्य क्षेत्रगोपाल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत छन् ।

प्राधिकरणले साउन महिनामा फ्रिक्वेन्सी अक्सन, ५जी विस्तार, दूरसञ्चार कर प्रशासन तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जनाएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० अनुसार फ्रिक्वेन्सी बढाबढका लागि आवश्यक बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्न अनन्तप्रकाश मल्लिकको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले प्रयोग गर्दै आएको ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई आगामी कात्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै, नेपालमा ५जी विस्तारका लागि तयार गरिएको ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इनह्यान्समेन्ट प्लान’ सार्वजनिक परामर्शका लागि १५ दिनको समय दिएर वेबसाइटमा राखिएको छ ।

प्राधिकरणले तीन इन्टरनेट सेवाप्रदायकसहित ७ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकका नयाँ महसुलदर स्वीकृत गरेको छ। वर्ल्डलिंक, भायनेट र सुबिसुले पेश गरेका नयाँ महसुलदरलाई स्वीकृति दिइएको हो ।

नयाँ दरअनुसार अब २० एमबीपीएसदेखि ६५० एमबीपीएससम्मका इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध हुनेछन् । ग्राहकले मासिक न्यूनतम ७५० रुपैयाँदेखि अधिकतम २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ । ६५० एमबीपीएस इन्टरनेटका लागि पहिलोपटक २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्मको महसुल स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसैगरी डि.जी.लिंक, जिशान नेटवर्क, श्री वाईफाई, शिखर नेट र युनाइटेड नेटवर्कका इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिएको छ । वर्तिस स्पेसलाई नयाँ नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति तथा आई-फोर टेक्नोलोजिजको जीएमपीसीएस लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छ । प्राधिकरणले नेपालमै स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे र टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनको बाटो खोल्न सरकारलाई अनुमति दस्तुर तथा नवीकरण शुल्क निर्धारणका लागि सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, अनलाइन जुवा, क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन तथा यौनजन्य सामग्री प्रसारण गर्ने वेबसाइट र एप बन्द गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ । निर्देशन अटेर गर्ने कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।