पर्यटन विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक छ : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ले नेपालको पर्यटन विकासलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

४७औं विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला संस्थाको सहकार्यमा आइतवार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले पर्यटन विकासलाई एउटै मन्त्रालयको प्रयासबाट मात्र अघि बढाउन नसकिने भन्दै सरकारका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वयमा आफूले निरन्तर जोड दिँदै आएको बताए ।

उनले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिँदै बदलिँदो पर्यटन परिवेशअनुसार संस्थागत क्षमता र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री पौडेलले नेपालको मौलिक संस्कृति, परम्परा र समुदायमा आधारित जात्रा तथा पर्वहरू पर्यटनका महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै पुस्तौंदेखि चलिआएका जीवन्त सामुदायिक जात्रा तथा सांस्कृतिक गतिविधिको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई पर्यटन विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए ।

उनले हिमालयलाई नेपालको मात्र नभई यस क्षेत्रकै पवित्र प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा व्याख्या गर्दै हिमालबाट उत्पन्न नदीहरूले यस क्षेत्रका करोडौं मानिसको जीवनयापनमा योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गरे । हिमाली सम्पदाको संरक्षणसँगै त्यसको दिगो पर्यटन उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री पौडेलले विद्यमान कानुन तथा नियमावलीमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रिया सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनको वास्तविक अनुभव निजी क्षेत्रसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,'नीति तथा कानुनी सुधारका क्रममा निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेट्दै अघि बढ्ने सरकार प्रतिबद्ध छ ।'

कार्यक्रममा विश्व पर्यटन दिवसको यस वर्षको अन्तरराष्ट्रिय नाराका रूपमा प्रस्तुत 'डिजिटल एजेण्डा एण्ड एआई टु रिडिजाइन टुरिजम्' लाई केन्द्रमा राख्दै नेपालको पर्यटनमा डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ्दो भूमिकामाथि पनि चर्चा गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष पन्तले भोटेकोशी बाढीबाट पर्यटन क्षेत्रले पाएको गम्भीर पाठलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे । उनले हालैको भोटेकोशी बाढीका कारण लाङटाङ जाने नियमित पहुँचमार्ग तथा आवास सुविधामा क्षति पुग्दा पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित पूर्वाधार, समयमै सूचना, वैकल्पिक पहुँचमार्ग र प्रभावकारी विपद् तयारी अब विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता बनेको बताए । 

नेपालको भौगोलिक बनोट र आवश्यक समयमा स्रोत–साधनको सीमितताका कारण तत्कालै अत्यन्त द्रुत र भरपर्दो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न कठिन हुने भन्दै पन्तले जोखिम न्यूनीकरणमा डिजिटल प्रविधि प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने बताए । डिजिटल प्रणालीमार्फत पर्यटकको यात्रासम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक राख्ने, जोखिमको पूर्वसूचना दिने र आपत्कालीन अवस्थामा समन्वय सहज बनाउने काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले डिजिटल माध्यमबाट गन्तव्यको सही र समयसापेक्ष प्रवर्द्धन गर्न तथा सम्भावित पर्यटकलाई भरपर्दो र व्यक्तिगत आवश्यकतामा आधारित सूचना उपलब्ध गराई यात्रा योजना बनाउने प्रारम्भिक चरणदेखि गन्तव्यसम्मको सूचना महत्त्वपूर्ण हुने बताए । 

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता पाटा फाउन्डेसनका अध्यक्ष एन्ड्रयु जोन्सले नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताको चर्चा गर्दै भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि पाटा फाउन्डेसनको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रकृतिमा आधारित पर्यटनलाई सहयोग पुर्याउन एआई र डिजिटल मिडियाको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको बताए । 

अध्यक्ष जोन्सले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक, गाइड, चालक, पोर्टर तथा पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन पुनरुत्थान कोषसमेत सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सञ्जय आचार्य तथा प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सदस्य अनुष्का श्रेष्ठ, डा. अर्जुनकुमार कार्की र मिङ्मा ग्याबु शेर्पाले पर्यटनमा प्रविधिको प्रयोग, रोजगारी संरक्षण, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुदृढीकरण तथा पर्यटकलाई प्रमाणित र विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा धारणा राखे ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिकी सभापति सुम्निमा उदाससमेत कार्यक्रममा उपस्थित थिए । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालको गन्तव्य प्रवर्द्धनका लागि तयार पारेको नयाँ प्रचारात्मक श्रव्यदृश्य सामग्रीसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।

यसै अवसरमा भिटोफ-नेपालले तीनवटा गाउँलाई ‘वर्ष गन्तव्य गाउँ’ घोषणा गरेको थियो । घोषित गाउँका प्रतिनिधिलाई मन्त्री पौडेलले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय संस्कृति र समुदायलाई पर्यटनको मूल प्रवाहसँग जोड्ने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।