विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट तत्काल हटाउन महासंघको माग
कानुनले इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था गरे पनि कारोबारको प्रकृति तथा कर समायोजन र फिर्ताको प्रक्रियाका कारण सबै व्यवसायले विद्युत्मा तिरेको भ्याट पूर्ण रूपमा वा तत्काल समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् महसुलमा चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढाएको भन्दै उक्त व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । महासंघका अनुसार विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन व्यवसायका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार हो । विद्युत्मा थप करको भार पर्दा उत्पादन तथा सञ्चालन लागत बढ्नुका साथै व्यवसायको नगद प्रवाह र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत असर परेको छ ।
विशेषगरी धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुट भएका कारोबारमा संलग्न व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग र होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ । व्यवसायीहरूले विद्युत्मा तिरेको भ्याटको भार तत्काल घटाउन नसकिएको गुनासोसमेत गर्दै आएका छन् ।
कानुनले इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था गरे पनि कारोबारको प्रकृति तथा कर समायोजन र फिर्ताको प्रक्रियाका कारण सबै व्यवसायले विद्युत्मा तिरेको भ्याट पूर्ण रूपमा वा तत्काल समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले ऊर्जा लागत बढ्दा उद्योगहरूको सञ्चालन पुँजीमा दबाब बढेको र नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने जनाएको छ । विद्युत् लागतको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने भएकाले यसले बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाबसमेत बढाउन सक्ने उसको दाबी छ ।
औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा विद्युत् लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको महासंघले जनाएको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ऊर्जा लागत नियन्त्रण आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उद्योगका लागि नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । भोल्टेजमा हुने उतारचढाव, आकस्मिक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण हुने उत्पादन तथा मेसिनरीको क्षति न्यूनीकरण गर्नसमेत उसले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले विद्युत्मा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक छलफल गर्न तथा कर समायोजन र फिर्ताको प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।