भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि २१ अर्बको बीमा दाबी, भुक्तानी भने ६७ लाख मात्रै

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिबापत २ हजार १८० वटा बीमा दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार असोज १२ गतेसम्म प्राप्त दाबीको प्रारम्भिक अनुमानित रकम २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर, यति ठूलो रकमको दाबी परे पनि अग्रिम भुक्तानीसमेत जोड्दा हालसम्म ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मात्रै भुक्तानी भएको छ ।

गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लामा जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, घर, व्यापारिक मौज्दात तथा अन्य सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो । बाढीबाट भएको क्षतिको तुलनामा बीमा दाबी भुक्तानीको रकम निकै कम देखिएपछि प्रभावित बीमितले राहत पाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको विवरणअनुसार बीमालेखको प्रकारमध्ये सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा बढी रकमको दाबी परेको छ । यस शीर्षकमा ५१८ वटा दाबी परेकोमा प्रारम्भिक अनुमानित रकम ९ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यस्तै, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमामा १६५ वटा दाबी परेका छन्, जसको अनुमानित रकम ४ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

संख्याका आधारमा भने मोटर बीमामा सबैभन्दा धेरै दाबी परेको छ । मोटर बीमामा १ हजार ६६ वटा दाबी परेकोमा अनुमानित रकम ३ अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । परिवहन बीमामा १०४ वटा दाबीको २ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र अन्य बीमामा २७२ वटा दाबीको १ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दाबी गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमामा २८ वटा दाबीको अनुमानित रकम २ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

बीमा प्राधिकरणको तालिकाअनुसार अग्रिम भुक्तानीसमेत जोड्दा हालसम्म ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी दाबी रकम भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये सम्पत्ति बीमामा करिब ३८ लाख १४ हजार रुपैयाँ, मोटर बीमामा करिब २४ लाख १० हजार रुपैयाँ र अन्य बीमामा करिब ५ लाख २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । परिवहन तथा इन्जिनियरिङ बीमामा पनि केही रकम भुक्तानी भएको विवरण छ । दाबीको प्रारम्भिक अनुमानित रकम र हालसम्मको भुक्तानीबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि बीमितलाई छिटो राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्राधिकरणले दाबी फर्छ्यौट प्रक्रिया सहज बनाएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ ।

पाँच लाखसम्मको दाबीमा सर्भेयर नचाहिने

नयाँ कार्यविधिले सानो रकमको दाबी फर्छ्यौटमा देखिने प्रक्रियागत झन्झट घटाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सरल प्रकृतिको दाबीमा सर्भेयर नियुक्त नगरी बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण र क्षति मूल्याङ्कन गरी दाबी फर्छ्यौट गर्न सक्नेछन् । तर, यस्तो सुविधा प्राविधिक जटिलता नभएको र क्षतिको पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएको अवस्थामा मात्रै लागू हुनेछ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीले अनुमानित दायित्व निर्धारण गरेपछि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अग्रिम भुक्तानी गरिएको रकमलाई अन्तिम दाबी फर्छ्यौटका क्रममा समायोजन गरिनेछ । यसले क्षतिमा परेका बीमितलाई अन्तिम मूल्याङ्कन पूरा नहुँदै तत्काल आवश्यक रकम प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कागजात नष्ट भए पनि दाबी गर्न सकिने

बाढीका कारण बीमासम्बन्धी भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा पनि वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । क्षति हुनुअघिका फोटो तथा भिडियो, बैंकको भ्यालुएसन प्रतिवेदन, कर चुक्ता विवरण, सरकारी अभिलेख, अडिटेड ब्यालेन्स सिट तथा अन्य डिजिटल प्रमाणलाई आधार बनाउन सकिनेछ । त्यस्तै, विशेष परिस्थितिका कारण तोकिएको समयमा बाढीबाट भएको क्षतिको सूचना दिन नसकेका बीमितको दाबीलाई ढिलाइ भएको आधारमा मात्रै अस्वीकार गर्न पाइने छैन । उपलब्ध प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई पनि सहज

बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई समेत सहज बनाइएको छ । अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसबाट व्यक्तिको मृत्यु भएको यकिन हुने अवस्थामा हकवालाबाट स्वघोषणा लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले जीवन बीमासम्बन्धी दाबीमा देखिन सक्ने प्रक्रियागत जटिलता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बाढीले बगाएर पूर्ण क्षति भएका सवारीसाधनको हकमा पनि आवश्यक प्रमाणका आधारमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधनको दर्ता खारेजीसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पेस भएपछि बाँकी दाबी रकमसमेत तोकिएको समयभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्नेछ ।

दाबी अस्वीकार गरे लिखित कारण दिनुपर्ने

नयाँ कार्यविधिले बीमा कम्पनीलाई कुनै दाबी अस्वीकार गर्नुपर्ने भए त्यसको लिखित कारण बीमितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले दाबी फर्छ्यौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र बीमितलाई दाबी अस्वीकार हुनुको कारण बुझ्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बाढीका कारण आयातको क्रममा रहेका, भन्सार यार्डमा रहेका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी सवारीसाधनको हकमा पनि आवश्यक अभिलेख र प्रमाणका आधारमा दाबी फर्छ्यौट गर्न सकिनेछ ।

यद्यपि, दाबी प्रक्रिया सहज बनाइए पनि गलत वा झुटा विवरण पेस गरेर भुक्तानी लिन खोज्नेलाई भने कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । गलत विवरणका आधारमा रकम भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुका साथै भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यविधिले दाबी मूल्याङ्कन तथा भुक्तानी प्रक्रिया छोट्याउने लक्ष्य राखे पनि बाढीबाट भएको क्षतिबापतको ठूलो रकम बीमितले कहिलेसम्म प्राप्त गर्छन् भन्ने विषय भने दाबीको प्रमाणीकरण, क्षति मूल्याङ्कन र बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ ।