पीपीएमा कडाइ गर्दै सरकार, खपत सुनिश्चित नभई सम्झौता नगर्ने ऊर्जामन्त्रीको संकेत

काठमाडौं । सरकारले जथाभावी रुपमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जथाभावी रुपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै गए देशको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भएकाले आवेगमा नगरिने बताएका छन् । 

उनले उत्पादन हुने विद्युत खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै जथाभावी पीपीए गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारे । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपनि खपत नबढे त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवद्र्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार पीपीएमा कुन आयोजनालाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ भने आरसीओडी (व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति) सम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुने सम्भावना छ । पीपीएलाई पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताए । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र विद्युत विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार विद्युत क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रशारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हो । सरकारले यस वर्ष प्रशारण लाइन सुधारका लागि ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले प्रशारण क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उननले बताए ।

प्रशारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडल सुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था रहने र त्यसबाट निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अहिले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि उनले बताए । मास्टर प्लानअनुसार प्रशारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउनेछन् । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको प्रतिफल र सञ्चालन प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत व्यापारलाई पनि निजी तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने अर्को क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताए । विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधान पूरा गरी व्यापार शुरु गर्नसके पीपीएलाई समेत उत्पादन, प्रशारण र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी अघि बढाउन सकिने उनले बताए । 

उनले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनाका लाइसेन्स वितरण हुँदा नदी तथा खोलाहरूमा अत्याधिक आयोजना केन्द्रित भएको समस्या रहेको बताए । अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेको अवस्थामा लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठकाअनुसार आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सिमित नराखी प्रशारण, वितरण र विद्युत व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसबाट विद्युत क्षेत्रको लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ ।