१५ दिने पूर्वसूचना हटाउन र आईपीओ हिस्सा ३० प्रतिशत पुर्‍याउन लगानीकर्ताको प्रस्ताव

काठमाडौं । लगानीकर्ता संघहरूले दोस्रो बजारमा कानुनअनुसार खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिनको पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग माग गरेका छन् । सामान्य लगानीकर्तालाई कुनै अनावश्यक समय वा परिमाणको सीमा नराखी स्वतन्त्र रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले बिहीबार सेबोनमा बुझाएको सुझावपत्रमा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन ६ बुँदे नीतिगत सुधार प्रस्ताव गरेका हुन् ।

लगानीकर्ता संघहरूले खरिद गर्दा पूर्वसूचना दिनु नपर्ने तर बिक्री गर्दा मात्र १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुकूल नभएको बताएका छन्। सामान्य लगानीकर्ताको कारोबारमा यस्तो व्यवस्था कायम राख्दा बजारको स्वतन्त्र कारोबारमा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्दा बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्रीमा पूर्वसूचनाको व्यवस्था राख्न सकिने सुझाव दिइएको छ। संस्थापक सेयरको हकमा भने हालको १५ दिने पूर्वसूचनाको अवधि घटाएर ७ दिनमा सीमित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ठूलो परिमाणमा हुने सेयर बिक्रीलाई नियमित आदेश प्रणालीबाट अलग गरी ‘ब्लक कारोबार’ वा छुट्टै बिक्री प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न पनि संघहरूले सुझाव दिएका छन् । लगानीकर्ता संघहरूले कम्पनीको प्रकृति, पुँजी, व्यवसाय र जोखिमका आधारमा आईपीओ तथा संस्थापक सेयरको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आईपीओको न्यूनतम हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक मुख्य संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको हिस्सा सुरक्षित राख्दै अन्य संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक कारोबारमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। उपयुक्त कम्पनीको हकमा अध्ययन गरी ५० प्रतिशतसम्म सेयर सार्वजनिक कारोबारयोग्य बनाउने सम्भावना खोज्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

आईपीओ सूचीकरणपछि अनावश्यक लामो प्रतिबन्ध नराखी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सेयरलाई कारोबारयोग्य बनाउनुपर्ने र सार्वजनिक निष्कासनको निश्चित हिस्सा संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी हिस्सा सर्वसाधारणलाई दिने प्रणालीबारे अध्ययन गर्न पनि संघहरूले आग्रह गरेका छन्।

बोनस र हकप्रदको मूल्य समायोजनमा एकरूपता

बोनस तथा हकप्रद सेयरको मूल्य समायोजनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने संघहरूको माग छ।

नेप्सेले बुक क्लोजपछि निर्धारण गर्ने समायोजित आधार मूल्यलाई सीडीएस एन्ड क्लियरिङको अभिलेख प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। बोनस सेयरको लागत मूल्य निर्धारणमा एउटै स्पष्ट विधि लागू गरी वास्तविक पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा मात्र कर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

लगानीकर्ता संघहरूले सबै ब्रोकरका लागि मार्जिन कारोबारको समान न्यूनतम मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन्। सेयरको तरलता, मूल्य उतारचढाव र जोखिमका आधारमा फरक–फरक मार्जिन दर तोक्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

उच्च जोखिम भएका सेयरमा ऋणको अनुपात नियन्त्रण गर्ने र बजारमा असामान्य उतारचढाव हुँदा थप जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मार्जिन कारोबारअघि लगानीकर्तालाई सम्भावित जोखिम, फाइदा र नोक्सानीबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

सेयर कारोबारको फर्छ्योट प्रक्रिया पनि क्रमशः छोट्याउनुपर्ने संघहरूको माग छ। हालको टी प्लस २/टी प्लस ३ प्रणालीलाई प्रविधिको क्षमताअनुसार भविष्यमा टी प्लस १ वा अझ छोटो फर्छ्योट प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, नेप्से, ब्रोकर तथा बैंकिङ प्रणालीबीच प्रत्यक्ष र स्वचालित समन्वय बढाएर सेयर तथा रकमको फर्छ्योटलाई छिटो र सुरक्षित बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

लगानीकर्ता संघहरूले पुँजीबजारसम्बन्धी नीति बनाउँदा बजारको वास्तविक अवस्था, लगानीकर्ताको जोखिम, प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यान दिन सेबोनलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष एसपी चौलागाईं र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले संयुक्त रूपमा सुझावपत्र बुझाएका हुन् ।