टेलिकमले २ अर्बको लागतमा दुई प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्दै

काठमाडौं । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको छ । परियोजनाअन्तर्गत दुवै प्रदेशमा २ हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरिनेछ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

परियोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट करसहित अधिकतम २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजनामा नेटवर्कको क्षमता बढाउन ५५ वटा उच्च क्षमताका राउटर र २८ वटा डिडब्लुडिएम उपकरण जडान गरिनेछ ।

परियोजना पूरा भएपछि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय इन्टरनेटमा पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट ई-शिक्षा, टेलिमेडिसिन, सरकारी डिजिटल सेवा, वित्तीय कारोबार तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सम्झौताका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल पहुँचमा रहेको असमानता घटाउन परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।