जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत जोशीको आर्थिक कुटनीति र श्रम व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकता

श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा जोशीले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकको सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्धि र त्यसको व्यवस्थापनमा रहेको चुनौतीबारे सचेत रहेको बताइन्।

काठमाडौँ। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित सरू जोशीले नेपाल-जर्मनी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आर्थिक र श्रम कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । 

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले व्यापार घाटा कम गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र नेपाली श्रमिकहरूको हकहित तथा व्यवस्थित श्रम आप्रवासनका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरेकी हुन् ।

प्रस्तावित राजदूत जोशीले आगामी सन् २०२८ मा दुई देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध ७० वर्षमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भलाई जोड्दै यस अवधिलाई कोशेढुङ्गाका रूपमा विकास गर्ने बताइन्। उनले जर्मनीमा उपलब्ध अवसरहरूको उपयोग गर्दै नेपालमा निर्यात वृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेकी छन्। विशेष गरी गलैँचा, पस्मिना, हस्तकला र जडीबुटीजन्य सामग्रीको बजार विस्तारमा उनले जोड दिएकी छन् ।

आर्थिक कूटनीतिका सम्बन्धमा उनले नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिपश्चात भोग्नुपर्ने व्यापारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘जीएसपी प्लस’ सुविधाका लागि पहल गर्ने र नेपालको आईटी क्षेत्रलाई जर्मन तथा युरोपेली बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना सुनाएकी छन् । प्रस्तावित राजदूत जोशीले भनिन्, ‘नेपालको आईटी वर्कफोर्स विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी छ भन्ने सन्देश हामीले युरोपमा दिनुपर्छ’ ।

श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा जोशीले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकको सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्धि र त्यसको व्यवस्थापनमा रहेको चुनौतीबारे सचेत रहेको बताइन् । जर्मनीसँग भएको सीपयुक्त श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रम सहचारीको व्यवस्थापनलाई उनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकी छन् । रोमानियालगायतका देशहरूमा नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढेकाले त्यहाँको श्रम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले औँल्याइन् ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उनले जर्मनीका उच्च मूल्यका पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र्याउन विशेष रणनीति बनाउने र त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्ति तथा सञ्चारकर्मीहरूसँगको समन्वयमा डिजिटल प्रवर्द्धन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । शिक्षा क्षेत्रतर्फ ‘औसबिल्डुङ’ जस्ता सीपमूलक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउने र दुई देशका शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबिच सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेकी छन् ।