सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश बढाउने सेबोनको नीति, सेयरमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी सीमा प्रस्ताव

काठमाडौं । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउँदै व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको निर्भरता घटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ नीति प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष र सामूहिक लगानी संस्थालगायतलाई पुँजी बजारमा व्यवस्थित रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यसहित संस्थागत लगानीकर्ता नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाअनुसार सेबोनले बिहीबार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । प्रस्तावित नीतिले दीर्घकालीन तथा ठूलो आकारको पुँजी परिचालन गर्न सक्ने संस्थालाई धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्दै व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्य रहेको बजारलाई संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढी हुने बजारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सेबोनले प्रस्तावित नीतिमा संस्थागत लगानीकर्तालाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘क’ वर्ग, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा अन्य अवकाश कोषलाई ‘ख’ वर्ग, बीमा कम्पनीलाई ‘ग’ वर्ग, लगानी कम्पनी तथा सामूहिक लगानी संस्थालाई ‘घ’ वर्ग र विकास वित्त संस्था तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालगायतलाई ‘ङ’ वर्गमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा संस्थागत लगानीकर्ताको दर्ता तथा वर्गीकरण, लगानी विविधीकरण, वित्तीय उपकरणको छनोट, लगानी सीमा, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण, सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र नियामकीय अनुगमनसम्बन्धी प्रावधान समेटिएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय सुधार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

सेबोनले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सूचीकृत सेयरमा सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी धितोपत्रमा २० देखि ३० प्रतिशत, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १० देखि २० प्रतिशत र संस्थागत बन्ड तथा डिबेन्चरमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म लगानीको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सामूहिक लगानी कोषमा ५ देखि १० प्रतिशत, पूर्वाधार तथा परियोजनासम्बन्धी धितोपत्रमा ५ देखि १० प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसायमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो दायित्व तथा जोखिमको अवस्थाअनुसार विभिन्न सम्पत्तिमा लगानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । लगानीको अन्तिम सीमा भने सम्बन्धित नियामक निकायले संस्था विशेषको दायित्व, भुक्तानी क्षमता, तरलता र प्रणालीगत जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सेबोनका अनुसार प्रस्तावित नीति कार्यान्वयनमा आएपछि पुँजी बजारमा व्यावसायिक तथा सक्षम संस्थागत लगानीकर्ताको दीर्घकालीन सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बजारको गहिराइ, तरलता, पारदर्शिता र स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डको बुझाइ छ ।

यद्यपि, यो व्यवस्था हाल मस्यौदाका रूपमा प्रस्ताव गरिएको हो । अन्तिम नीति तथा लगानी सीमा सम्बन्धित निकायबाट हुने निर्णय र स्वीकृत व्यवस्थाअनुसार तय हुनेछ ।