जलवायु वित्तमा नेपाललाई ३.१९ अर्ब डलर, अनुदानभन्दा ऋण दोब्बर

काठमाडौं । अनुदानको तुलनामा नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । पेरिस सम्झौता पछिको आठ वर्षमा नेपालले करिव ३ दशमलब १९ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ३० प्रतिशत अनुदान र ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

यो तथ्यांकले जलवायुकार्यका लागि नेपालले लिएको अनुदान भन्दा ऋण दोब्बर बढी देखाउँछ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य: पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्शाङ्कन (२०१६–२०२३)’ अध्ययनअनुसार कुल जलवायु वित्तमध्ये २ दशमलव ०२ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९ सय ६९ दशमलव ०६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहेको छ । गैर–सहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्युन छ ।

अनुसन्धानले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व रहेको देखाएको छ । कुल वित्तको ६६.८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट, २५.९६ प्रतिशत द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट र ५.०४ प्रतिशत हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधालगायत समर्पित जलवायु कोषबाट प्राप्त भएको छ ।

बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले मुख्यतः सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान दिएका छन् । अध्ययनले जलवायु वित्तको कुल रकमलाई मात्र उपलब्धि मानेर नहुने भन्दै ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, ऋणको सहुलियत र अनुदानको अनुपातसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणालीको पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋणको उपयुक्ततामाथि पनि अध्ययनले प्रश्न उठाएको छ । यस्ता काम समुदायको जलवायु उत्थानशीलताका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि ऋण तिर्न आवश्यक प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

विषयगत रूपमा कुल जलवायु वित्तको ५६.७९ प्रतिशत अनुकूलन र ४२.३६ प्रतिशत न्यूनीकरणमा परिचालन भएको छ । तर, अनुकूलनका लागि प्राप्त वित्तमा एकरूपता छैन । कुनै वर्ष धेरै र कुनै वर्ष कम रकम प्राप्त भएको देखिन्छ । सन् २०२० मा ६१० दशमलव ०५ मिलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा ६४.४७ मिलियन र सन् २०२३ मा १०५.०९ मिलियन डलर प्राप्त भएको थियो । हानि तथा नोक्सानीका लागि भने छुट्टै वित्तीय विनियोजन नभएको अध्ययनले जनाएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ९८२.९१ मिलियन डलर, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५७४.९२ मिलियन डलर र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा ५१९.६० मिलियन डलर जलवायु वित्त परिचालन भएको छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २६५.६६ मिलियन डलर, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा २१७.४५ मिलियन डलर र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३६.२२ मिलियन डलर मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । जलवायुजन्य विपद्ले पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति पुर्‍याउने गरे पनि यी क्षेत्रमा जलवायु वित्त प्राप्त भएको देखिँदैन ।

नेपालको जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये ६२ अर्ब ९२ करोड डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ । अनुकूलनका लागि मात्रै १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

अध्ययनले जलवायु कार्यका लागि अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन बढाउन सुझाव दिएको छ । जलवायु वित्तलाई दीर्घकालीन, कार्यक्रमगत र परिणाममा आधारित बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचाईका अनुसार नेपालको जलवायु वित्तको करिब ६७ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंक, २६ प्रतिशत द्विपक्षीय विकास साझेदार, ५ प्रतिशत जलवायु कोष र बाँकी २ प्रतिशत अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रबाट आएको छ । वित्तीय औजारका हिसाबले ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण, ३० प्रतिशत अनुदान, ६ प्रतिशत गैरसहुलियतपूर्ण ऋण र १ प्रतिशत इक्विटी रहेको उनले बताइन् ।

उनले अनुकूलनका क्षेत्रमा लगानी बढी आए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अनुकूलनमा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नआउने भएकाले अनुदान आवश्यक रहेको बताइन् । जलवायु कोषको योगदान जम्मा ५ प्रतिशत रहेकाले बहुपक्षीय विकास बैंकबाट आउने वित्तलाई समेत अनुदानमुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उचाईले जलवायु वित्तको एकीकृत तथ्यांक राख्ने प्रणालीको अभाव रहेको पनि औँल्याइन् । उनका अनुसार अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानि तथा नोक्सानी र अनुदान वा ऋणका आधारमा वित्तको आवश्यकता पहिचान गर्न एकीकृत तथ्यांक प्रणाली आवश्यक छ ।

अध्ययनले सरकारलाई जलवायु वित्तको अभाव पूरा गर्न थप रकम खोज्ने मात्र नभई अनुदानमुखी वित्तमा पहुँच बढाउन, कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) अनुसार बजेट तथा परियोजना मिलाउन र जलवायु वित्तको वास्तविक प्रवाह मापन गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली बनाउन सुझाव दिएको छ ।

कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, वन तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलनजस्ता कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई अनुदान परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । सामान्य विकास सहायता र वास्तविक जलवायु वित्तबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

यद्यपि, वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न कुन स्रोतबाट कति रकम जुटाउने भन्ने परिमाणात्मक योजना वा निश्चित समयसीमा अध्ययनले दिएको छैन । यसले मुख्यतः वित्त परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण, संस्थागत क्षमता र पारदर्शितासम्बन्धी नीतिगत दिशा दिएको छ । विकास साझेदारहरूलाई पनि वास्तविक अनुदान र जलवायु वित्तको समतुल्य मूल्य खुलाउने, प्रतिवेदन प्रणाली एकरूप बनाउने र जलवायु वित्तलाई सामान्य विकास सहायताबाट स्पष्ट रूपमा छुट्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) मा उल्लेखित रकम नेपालको आवश्यकता र विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरिएको सबै रकम अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नभएकाले विकासका प्राथमिकता र लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु वित्तको परिभाषा र त्यसअन्तर्गत समेटिने आयोजनाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका सबै लागतलाई जलवायु वित्त मान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्न कठिन बनाएको बताए ।

उनका अनुसार जलवायु वित्तमा ठूलो खाडल देखिनुको अर्थ सबै रकम विदेशी अनुदानबाटै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले आफ्नो विकास बजेटलाई जलवायुमैत्री बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

मानवीय जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदायको उत्थानशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक हुने उनले बताए । तर जलवायुमैत्री ऊर्जा, जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानीसमेत उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

ढकालले वन संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र संरक्षण क्षेत्रलाई पनि जलवायुमैत्री विकासका सम्भावित लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताए । जलवायु न्यायलाई अनुदानको मागमा मात्र सीमित नगरी विपद्बाट प्रभावित समुदाय, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको आवश्यकतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

ढकालले भने, ‘अनुकूलनभित्र मानिसको जीवन, स्वास्थ्य र शिक्षासँग जोडिएका विषयमा अनुदान नै हुनुपर्छ । तर जलविद्युत्, ठूला पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनै हुँदैन भन्ने होइन । त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पनि जलवायु अनुकूलन र विकासको अङ्ग बन्न सक्छ ।’

उनले पूर्वाधार विकासको मोडालिटीलाई जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री र जनमैत्री बनाउँदै लागत घटाउन सके नेपालले जलवायु उत्थानशील विकासलाई अघि बढाउन सक्ने बताए ।

जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले पेरिस सम्झौतापछि नेपालले विकसित राष्ट्रहरूबाट कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ र आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्न अध्ययन गरिएको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलाई विकसित राष्ट्रहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु कार्यका लागि परिचालन गरेको वित्तको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नेपालले प्राप्त गरेको रकमको लेखाजोखा गरिएको उनको भनाइ छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा बुझाएको तेस्रो एनडीसी र न्याप कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै रकम अनुदानमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा जलवायु वित्तको क्षेत्रगत लगानी र स्रोतको लेखाजोखा गर्दा आगामी रणनीति बनाउन सहज हुने क्षेत्रीले बताए ।

उनले भने, ‘दस्तावेज बुझाउँदैमा रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हुन्छ । नेपालले कुन क्षेत्रमा, कुन कोषबाट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट कति रकम ल्याउने भन्ने गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।’

क्षेत्रीका अनुसार अध्ययनले कुन क्षेत्रमा बढी वा कम जलवायु वित्त आएको छ, ऋण वा अनुदानमध्ये कुन वित्तीय औजार प्रयोग भएको छ र प्रमुख सहयोगी निकाय को हुन् भन्ने देखाएको छ । अब नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रअनुसार दातृ निकायसँग रणनीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकार तथा दातृ निकायबीच समन्वय गरी कसले अनुकूलन, कसले न्यूनीकरण र कसले अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताए ।