राष्ट्र बैंकद्वारा दुई बैंक र दुई वित्तीय संस्थामाथि कारबाही, कुन-कुन परे?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वाणिज्य बैंक र दुई वित्तीय संस्थामाथि नियामकीय उल्लङ्घनका कारण कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले गरेको समीक्षा अनुसार नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएपछि सम्बन्धित संस्थालाई चेतावनीदेखि जरिवानासम्मका कारबाहीहरू गरिएको हो ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई करार सम्झौता संशोधनमार्फत सेवा सुविधा वृद्धि गरेको विषयमा सचेत गराइएको छ । बैंकले सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक लोन अन्तर्गत कर्जा प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन नगरेको, ब्याजदर अन्तरको गणनामा त्रुटि गरेको, पुराना कर्जा नयाँ कर्जाबाट चुक्ता गरेको, समयमै बैंक ग्यारेन्टी भुक्तानी नगरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको र चालु पुँजीसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनको पालना नगरेको पाइएको हो। यस्ता कार्यहरूको कारण बैंकको सञ्चालक समितिलाई समेत चेतावनी दिइएको छ ।

पोखरा फाइनान्सले न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै ३२ लाख ७७ हजार ६७६ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था २०७८ साल माघ २७ देखि चैत २३ गतेसम्मको अवधिमा लागू भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्धारित नगद मौज्दात नपुर्‍याउनु गम्भीर नियामकीय उल्लङ्घन हो ।

गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कतिपय कर्जाको ब्याज र किस्ता असुल गर्न थप कर्जा प्रवाह गरेर ती कर्जा नियमित गरेकाले सचेत गराइएको छ। यस्ता कार्यले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा प्रभाव पारेको र संस्थाको वित्तीय विवरण यथार्थपरक नरहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । साथै संस्थाले कर्जा नोक्सानीको वर्गीकरण र रिपोर्टिङमा त्रुटि गरेको पाइएपछि थप कारबाही गरिएको हो ।

गुह्येश्वरी मर्चेन्टले वार्षिक साधारणसभाभन्दा अघि रिक्त सञ्चालक पदमा नियुक्ति नगरेको, साधारणसभामा नियुक्तिका लागि निर्वाचन प्रक्रिया नअपनाएको र साधारणसभा सकिएपछि मात्र सञ्चालक नियुक्त गरेको देखिएको छ । यस आधारमा राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति अध्यक्ष युवराज भण्डारी, सञ्चालक सदस्य सजिना अमात्य, दिपेश गोर्खाली र रेश्मा श्रेष्ठलाई छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत सचेत गराएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना कर्मचारी उपदानको व्यवस्था परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरेको विषयमा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान श्रेष्ठ, सञ्चालक सरोजनी श्रेष्ठ र राजेश मानन्धरलाई पनि सचेत गराइएको छ । राष्ट्र बैंकको भनाइमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरिएको संशोधन ऐनको व्यवस्था विपरीत र स्वीकृतिविनै कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीतिअनुसार यी संस्थामाथि सचेतना र जरिवानाका कारबाहीहरू गरेको हो । नियमनकारी निकायको पछिल्लो कदमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विधिपूर्वक काम गर्न थप दबाब र दायित्व सिर्जना गरेको छ ।