ऋण नतिर्ने सयौं महिला उद्यमीको नाम सार्वजनिक, ३५ दिनको अल्टिमेटम
कर्जा लिएपछि सम्झौताअनुसार साँवा तथा ब्याज नबुझाउने, बैंकको सम्पर्कमा नआउने र पटक–पटकको मौखिक तथा लिखित ताकेतालाई समेत बेवास्ता गर्ने ऋणीको संख्या बढेपछि बैंकले नामसहितको सार्वजनिक सूचना निकालेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत विनाधितो ऋण लिएर लामो समयदेखि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगर्ने सयौं महिला उद्यमीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्न ऋणी तथा व्यक्तिगत जमानीकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिमा ऋण भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्नेदेखि राहदानी रोक्का तथा सम्पत्ति लिलाम गर्नेसम्मका कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले महिलाको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले महिला उद्यमशीलता विकास कर्जाका नाममा विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
तर, कर्जा लिएपछि सम्झौताअनुसार साँवा तथा ब्याज नबुझाउने, बैंकको सम्पर्कमा नआउने र पटक–पटकको मौखिक तथा लिखित ताकेतालाई समेत बेवास्ता गर्ने ऋणीको संख्या बढेपछि बैंकले नामसहितको सार्वजनिक सूचना निकालेको जनाएको छ ।
बैंकको कर्जा असुली विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार २०८३ कात्तिक २० गते प्रकाशित सूचनाको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा उपस्थित भई साँवा, ब्याज, हर्जाना ब्याज तथा अन्य शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
बैंकले तोकिएको समयभित्र कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणी, प्रोप्राइटर तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको निर्देशनअनुसार कालोसूचीमा समावेश गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ग) अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरी ऋणी तथा जमानीकर्ताको राहदानी रोक्का वा जफत गर्ने र विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ । यसका अतिरिक्त उनीहरूको नाममा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाता र चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, राज्यबाट प्राप्त हुने सामाजिक, सार्वजनिक तथा नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणी तथा जमानीकर्ताको निजी सम्पत्तिको खोजतलास गरी लिलाम बिक्रीमार्फत बाँकी कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सूचीमा देशका विभिन्न स्थानका बैंक शाखाबाट कर्जा लिएका महिला उद्यमी तथा उनीहरूका फर्म समेटिएका छन् । धनकुटा, इटहरी, गाईघाट, उदयपुर, नुवाकोट, धादिङ, हेटौंडा, काठमाडौंको टेकु, सुर्खेत, घोराही, तुलसीपुर, डडेल्धुरा र धनगढीलगायत शाखाबाट ऋण लिनेहरू सूचीमा छन् ।
उनीहरूले कृषि फार्म, कपडा तथा सिलाइकटाइ व्यवसाय, ब्युटीपार्लर, खाजाघर, फलफूल तथा तरकारी पसल, बाख्रा तथा कुखुरापालन र डेरी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको देखिन्छ । बैंकका अनुसार कर्जा लिएका कतिपयले व्यवसाय सञ्चालन नगरेको, प्राप्त रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेको वा व्यवसाय बन्द भएपछि ऋण भुक्तानीमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । बैंकले तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत ऋणी तथा जमानीकर्ताबाटै असुल गरिने स्पष्ट पारेको छ ।