नेप्से पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन: रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सुझाव, के के छन् अरु सुझाव

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समितिले कम्पनीको पुँजी वृद्धि, स्वामित्व विनिवेश, सञ्चालक समितिको पेशागत पुनर्संरचना, प्रविधिको सुधार, संस्थागत सुशासन लगायतका विभिन्न सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै, नेप्सेमा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व दिनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

गत २ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले नेप्से पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव समिति गठन गरेको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले केही साताअघि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने र क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयका आधारमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

नेप्सेको सुधार सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा प्रस्तावित सुझावहरु:

पुँजी सम्बन्धमा

नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्दै लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमका आधुनिक सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्न उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिएकाले नेप्सेको चुक्ता पुँजी समसामयिक रूपमा वृद्धि गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसको लागि बोनस सेयर, हकप्रद सेयर, थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्पहरूमध्ये बोनस सेयर जारी गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मा तोकिएबमोजिम ३ अर्ब पुँजी पु¥याउने सुझाव दिइएको छ ।

स्वामित्व संरचना परिवर्तन

क) रणनीतिक साझेदारको प्रवेश

नेप्सेको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पूर्वाधारको अन्तर पूरा गर्न रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको स्वामित्व विनिवेशको प्रक्रियाबाट नेप्सेलाई चाहिने रणनीतिक साझेदार छिटो आउन सक्ने सम्भावना नदेखिँदा नेपाल सरकार बाहेकका अन्य सेयरधनीहरूको सेयर बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहज हुने देखिन्छ । नेप्सेको आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि र नवीनतम लगानीका उपकरण तथा सेवाहरू भित्र्याउन सक्ने योग्यता भएको रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व प्रदान (सेयरको लक–इन अवधि कम्तीमा १० वर्ष कायम गरी) गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

ख) सरकारी स्वामित्व विनिवेश

सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरूमा आफ्नै किसिमका कमीकमजोरीहरू रहेका हुन्छन् । नेप्सेमा समेत अधिकांश स्वामित्वमा नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाहरू रहेबाट उक्त कमीकमजोरीहरू विद्यमान देखिन्छन् । अतः यस किसिमका कमीकमजोरीहरू निराकरणको लागि नेपाल सरकारले समेत पछिल्लो समयमा सरकारी स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेको सरकारी लगानीलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने नीति लिए अनुरूप नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानी समेतलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गराई समकक्ष समीक्षा समेतको आधारमा प्रतिसेयर मूल्य तय गरी बिक्री गर्न  सुझाव दिएको छ ।

सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन

नेप्सेमा अधिकांश सञ्चालकहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यसरी अधिकांश सञ्चालकहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा यसका आफ्नै नकारात्मक पक्ष रहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसरण गर्दै सञ्चालक समितिमा व्यवसायिकता ल्याउन नेप्सेको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्यता रहने गरी सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सञ्चालक सदस्यको छनोटका लागि ‘मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति’ गठन गरी निर्धारित योग्यता भएका सञ्चालकको नियुक्ति तथा कार्यसम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने  सुझाव दिएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग

विश्वका अधिकांश स्टक एक्सचेञ्जहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी लगानीकर्तालाई अत्याधुनिक सुविधा दिइरहेको सन्दर्भमा नेप्सेको प्रविधि तथा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नवीनतम उपकरण तथा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने साथै स्वचालित निगरानीसम्बन्धी विशेषतासहित स्तरोन्नति गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने  सुझाव दिएको छ ।

लगानीका उपकरण तथा सेवाहरूमा विविधता

नेप्सेमा हाल सीमित उपकरणहरूमात्र कारोबार भइरहेको सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूलाई लगानी विविधीकरणमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका विनिमयमा कारोबार हुने कोष, पूर्वाधार कोष, व्युत्पन्न साधन (इक्विटी, सूचकाङ्क) लगायतका उपकरणहरू उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।

यसका साथै साना तथा मझौला उद्यम मञ्च, स्टार्टअप मञ्च, मार्जिन कारोबार, धितोपत्र उधारो तथा सापटी ९एसएलबी०, छोटो बिक्री, दिनभित्रै कारोबार, सूचना प्रविधि सेवाहरू (एपिआइ साझेदारी, डाटा विश्लेषण, सह–स्थान सुविधा) लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने  सुझाव दिएको छ ।

संस्थागत सुशासन

नेप्सेको संस्थागत सुशासनमा देखिएको अन्तर परिपूर्ति गर्न नेप्सेको सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना, सञ्चालकको योग्यता तथा मापदण्डको व्यवस्था, पारिश्रमिक र प्रोत्साहनमा पुनरावलोकन तथा जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका साथै कर्मचारीहरूको छनोट, वृत्ति विकास तथा सुविधा लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो बजार सञ्चालन सम्बन्धी अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था

दोस्रो बजारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि बजार सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न पूर्वाधारहरूको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेप्सेको सहायक कम्पनीका रूपमा केन्द्रीय निक्षेप, राफसाफ तथा फछ्र्यौटका लागि ‘सिडिएससी’ को स्थापना भई कार्य गरिरहेकोमा नेप्सेको पुनर्संरचनासँग तादात्म्यता हुने गरी पुँजी तथा स्वामित्व संरचना, सञ्चालक समितिको संरचना, प्रविधिको प्रयोग, सेवामा विविधता, संस्थागत सुशासन, सांगठनिक संरचना तथा मानव संसाधनलगायतका विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी दोस्रो बजार सञ्चालनमा रहेको राफसाफ तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) को व्यवस्था गर्नुका साथै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित तथा प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्न  सुझाव दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठन (आईएससीओ)का सिद्धान्तहरूको पालना

नेप्सेलाई एउटा बलियो स्वनियमनमा आधारित दोस्रो बजार सञ्चालक संस्थाका रूपमा विकास गर्दै लैजान धितोपत्र बजारको नियमन निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र आयोग संगठन (आईएससीओ) ले स्वनियम संस्था तथा दोस्रो बजार सञ्चालकका लागि प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वय

नेप्सेले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरी विश्वका विकसित तथा उदीयमान धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालकसरह स्तरवृद्धि गर्नका लागि विश्व स्टक एक्सचेञ्ज महासंघ (डब्लुएफई) को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्नुका साथै निरन्तर रूपमा विश्वका अन्य स्टक एक्सचेञ्जहरूसँग क्षमता अभिवृद्धि, सूचना आदान–प्रदान, आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार तथा सहकार्यमा जोड दिनुपर्न  सुझाव दिएको  हो ।

अन्य सुझावहरु 

पुँजीबजारको समग्र सुझावको लागि रणनितिक योजनाको तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्न पर्ने, धितोपत्र कारोबारमा गैर आवासिय नेपालीलाई सहजीकरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिनिधि सम्मेलित सहजिकरण समिति गठन गरि विद्यमान समस्याको निराकरणको लागि उपयुक्त कानुनी तथा प्रकृयागत सुधार गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै सुचीकृत सगठित संस्था र कारोबार सदस्यको अनुगमन र निरिक्षणमा सेबन र नेप्से मा दोहोरोपना रहेकाले दोहोरोपना हटाउन दुई निकाय बीच अनुगमन र निरिक्षण गर्नुपर्ने । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हितका लागि सार्वजनिक निष्कासनमा आउन सक्ने संगठित  संस्थाहरूले पूरा गर्न पर्ने मापदण्डहरु परिमार्जन गर्ने । धितोपत्र कारोबार शुल्कको पुनरावलोकन गर्ने, कारोबार शुल्कबाट संकलन हुने रकमको निश्चित प्रतिशत पुँजी बजार बिकासका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगाायतका सुझावहरु दिएको छ ।