वायुसेवा निगमले २ जहाज किन्न लिएको ३६ अर्ब ऋण पुग्यो ५५ अर्ब, तिर्ने कसले र कहिले ?

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) ले दुई जहाज किन्न लिएको ३६ अर्ब ऋण अहिले बढेर ५५ अर्व रुपैयाँ बढी भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार निगमले २०८२ असारसम्म कुन तिर्नुपर्ने रकम ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अझ चालू वर्षको ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्दा यो रकम झनै ठूलो हुने देखिएको छ ।

निगमले जहाज किन्न लिएको ऋणको तालिका बनाएर भुक्तानी नगर्दा हरेक वर्ष ब्याजसमेत जोडिएर वर्षान्तमा सावाँ हुने र अर्को वर्ष फेरी सावाँमा परिणत हुँदा ऋणको आकार वर्षेनी ठूलो हुँदै गएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएका छ । निगमले ए-३२० तथा ए-३३० जहाज खरिदका लागि नेपाल सरकारको जमानीमा २०७० असार ४ गते र २०७४ जेठ २८ मा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्व गरि कुल ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । भुक्तानी तालिकाबमोजिम सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरेका कारण कुल तिर्न बाँकी साँवा तथा ब्याज कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ३१ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ६१ हजार र नागरिक लगानी कोषलाई २१ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकले भुक्तानी तालिकाबमोजिम रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महालेखापरीक्षाको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार २०८१ असारमा साँवा तथा ब्याज गरी कुल ४७ अर्ब ९६ करोड ४४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा एक वर्षमै ब्याज मात्रै ७ अर्ब ८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ थपिएको छ । यसरी हेर्दा जति बढी समय हुन्छ, त्यति नै ब्याज तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै जाँदा निगम टाट पल्टिने खतरा बढ्र्द गएको छ । सरकार आँफै जमानी बसेर ऋण लिएकाले दुबै कोषहरुलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने स्थिति छ ।

महालेपरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदन २०८३ मा गरिएको टिप्पणी

महालेपरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन २०८२ मा गरिएको टिप्पणी

महालेपरीक्षकको ६१औं प्रतिवेदन २०८१ मा गरिएको टिप्पणी