व्यवसायको आकार र प्रकृतिका आधारमा वित्तीय संस्थाको पुनः वर्गीकरण गरिने (मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनः वर्गीकरण गर्ने भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को मौद्रिक नीति घोषणा गर्दै गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवसायको आकार र प्रकृतिका आधारमा पुनर्संरचना गर्दै विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने अवधारणालाई अघि बढाइने बताए । यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लक्षित ग्राहक, व्यवसायको आकार तथा सेवा क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गरिने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । यद्यपी यसविषयमा निर्णय लिनुअघि राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन गरिने जानकारी दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायका लागि आवश्यकताअनुसारको बैंकिङ सेवा विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न  पनि दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा आउने अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ ।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, 'विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।'

यो व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकता भन्दा बढी हुने तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकहरूले स्वदेशमा मात्र लगानी सीमित राख्नुपर्ने अवस्थाको सट्टा सुरक्षित मानिने विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् ।