स्थानीयलाई हाइड्रोपावरको सेयर १०० रुपैयाँमै दिन इप्पानको माग, प्रिमियममा निष्कासन नगर्न आग्रह

विज्ञापन
ncell

इप्पानका अनुसार आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले जग्गा उपलब्ध गराउने, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव सहने तथा विभिन्न असुविधा व्यहोर्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्नु नियमावलीको मर्मविपरीत हुनेछ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याइने सेयर अङ्कित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । आईपीओ निष्कासनमा भएको ढिलाइका कारण केही प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले स्थानीयलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने विषयमा छलफल थालेको भन्दै इप्पानले त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो ।

आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले प्रभावित स्थानीय समुदायलाई लाभान्वित गराउने उद्देश्यले १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उक्त सेयर अङ्कित मूल्यमै उपलब्ध गराइनुपर्ने बताएका छन् ।

इप्पानका अनुसार आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले जग्गा उपलब्ध गराउने, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव सहने तथा विभिन्न असुविधा व्यहोर्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्नु नियमावलीको मर्मविपरीत हुनेछ । यस्तो व्यवस्था लागू भए स्थानीयको लगानी पहुँच सीमित हुने, आयोजनाप्रतिको अपनत्व घट्ने र समुदायसँगको विश्वास कमजोर बन्न सक्ने संस्थाको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा स्थानीयलाई अङ्कित मूल्यमै सेयर उपलब्ध गराउँदा सामाजिक विवाद र अवरोध कम हुने तथा आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा समुदायको सहयोग बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, इप्पानले आईपीओ निष्कासनसँग सम्बन्धित नियामकीय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन सरकार तथा नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आईपीओ स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै समयमै सेयर निष्कासन हुने वातावरण बनाउन विशेष पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै इप्पानले स्थानीय समुदायको हित, आयोजनाको दिगोपन र लगानीमैत्री वातावरणका लागि स्थानीयलाई छुट्याइने सेयर अङ्कित मूल्यकै नीतिलाई निरन्तरता दिन सरकार, नियामक निकाय र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।