घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन सकिने
सूचनामा मिति उल्लेख नभएकाले कुन मितिबाट २१ दिन लागू हुने भन्ने अन्योल
एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ भने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यसअघि अनलाइन आवेदन पेश गरे पनि २०८३ असारसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत नयाँ सूचनाअनुसार पुनः अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न एक पटक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
भूमि, व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन भनेको हो । आवेदन दिन २१ दिएको समय दिएको विभागले कुन मितिबाट २१ दिन हो भन्ने व्यवहोरा भने खुलाएको छैन । किनभने सूचना कुन मितिमा जारी गरिएको हो भन्ने उल्लेख छैन । नत्र त सूचना जारी गर्ने अधिकारी हस्ताक्षर गर्दाको मिति उल्लेख गरेका छन् ।
पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहनेहरुसँग आवेदन मागिएको हो । नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका छन् ।
नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कारोबारको प्रकृतिअनुसार दस्तुर पनि तोकिएको छ । एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ भने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। यसअघि अनलाइन आवेदन पेश गरे पनि २०८३ असारसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत नयाँ सूचनाअनुसार पुनः अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
अनलाइन आवेदन मागेको विभागले पेश गरिएका कागजातको एकएक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । आवेदन दर्तापछि सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र समेत विभागमा बुझाउनुपर्ने छ ।
