'काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ'

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको खानेपानी समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नागरिकको मौलिक हक तथा अनिवार्य आवश्यकताको रुपमा रहेको खानेपानी समस्या समाधानका लागि तीन तहको सरकार सरोकारवाला निकायबीच आपसि सहकार्य हुन जरुरी रहेको उनीहरुको तर्क छ । खानेपानीको आपूर्ति सरकार र मातहतका निकायको दायित्व भएपनि समस्या समाधानमा अपेक्षित काम हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो समेत रहेको छ ।

बैठकमा सत्तत्रारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रदीप विष्टले काठमाडौंमा ७७ वटै जिल्लाका नागरिकको आवतजावत र खानेपानीको उच्च खपत हुने भएकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नागार्जुनदेखि शंखरापुरसम्म रहेका खानेपानीका मुहानको स्तरोन्नति हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले काठमाडौंका कतिपय खानेपानीका मुहान चन्द्रशमशेरको पालादेखिका भएपनि तिनको संरक्षण र स्तरोन्नतिमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद विष्टले खानेपानी उपभोक्ता समितिका खातामा करोडौँ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा समेत खानेपानी वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले समितिहरूको काम र स्रोत परिचालनबारे पनि अनुगमन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद धनेन्द्र कार्कीले काठमाडौं मात्र नभई देशका ७७ वटै जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय र सरकार मातहतका निकायले कार्ययोजनासहित काम गर्नुपर्ने बताए । उनले राप्तीबाट पर्सा र बारातर्फ पानी लैजाने तथा सुनकोसी-मरिन डाइभर्सनलगायतका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सके तराईका आठ जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।

सांसद राजुनाथ पाण्डेले जनतासँग खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचित भएको भन्दै खानेपानीको आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसके आफूहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए । उनले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने र आवश्यकता परे मन्त्रालयका कर्मचारी संयन्त्रमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेतर्क गरे । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले देशभरका नागरिकलाई स्वच्छ तथा गुणस्तरी खानेपानीमा पहुँच पुर्‍याउने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।