एनसेलको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीबारे सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले प्रतिवेदनमा कम्पनीको व्यावसायिक गोप्यता, लगानीसम्बन्धी विवरण तथा आन्तरिक सञ्चालनसँग जोडिएका संवेदनशील सूचना समावेश रहेको उल्लेख गरेको छ । ती विवरण सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ अन्तर्गतको गोपनीयताको हक तथा व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनका प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने अदालतको ठहर छ ।

व्यापारिक सूचना सार्वजनिक हुँदा लगानीकर्तामा जोखिम बढ्नुका साथै कम्पनीको सञ्चालनमा समेत विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अदालतले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले गत साउन २६ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीको विषयमा छानबिन गरी २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यसअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा समेत रिट परेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा मुलुकको आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय हितसँग सम्बन्धित विषय रहेको भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै उच्च अदालतले रिट खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उक्त निर्णयलाई समेत आधार बनाएको छ ।

एनसेलले प्रतिवेदनमा आफ्ना व्यावसायिक गोप्यता भंग हुन सक्ने संवेदनशील विवरण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकार, मन्त्रिपरिषद्सहितका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।