एनसेलले बुझायो करिब ५ अर्ब नवीकरण दस्तुर

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ बुझाएको छ । एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकको खातामा उक्त रकम दाखिला गरेको हो । यसमा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ । एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता र ब्याज यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो । कम्पनीले गत वर्ष भदौ ६ गते ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको छ । २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो । एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो । पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसँग सम्बन्धित प्रक्रिया थप अघि बढेको छ ।

कम्पनीका अनुसार एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म कर तथा विभिन्न शुल्कबापत सरकारलाई करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा उक्त रकम सरकारलाई बुझाइएको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको महत्वपूर्ण अध्याय ‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भएको थियो । कम्पनीले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।