देशैभर ५ वर्षभित्र ५० एमबीपीएस ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने सरकारको लक्ष्य
.jpg)
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेर सार्वजनिक गरेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको हो। नीति स्वीकृत भएपछि १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुर्याउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र देशभर उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्दै ८० प्रतिशत जनसंख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेर सार्वजनिक गरेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको हो। नीति स्वीकृत भएपछि १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुर्याउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच ११.३२ प्रतिशतमा सीमित छ भने वायरलेस ब्रोडब्यान्डको हिस्सा ०.११ प्रतिशत मात्रै छ। हाल करिब ३५ लाख ४३ हजार जनसंख्यामा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुगेको छ । यद्यपि मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच भने ८८ प्रतिशत अर्थात् करिब २ करोड ७७ लाख ३१ हजारसम्म पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका फोरजी सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम २० एमबीपीएस र ग्रामीण क्षेत्रमा १० एमबीपीएस डाउनलोड गति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार नयाँ नीतिमार्फत फोरजीको गति बढाउने वा फाइभजी प्रविधिमा जाने माध्यमबाट मोबाइल ब्रोडब्यान्डको गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा उच्च गति उपलब्ध गराउन तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि मोबाइल ब्रोडब्यान्डका लागि पूर्वाधार विस्तारसँगै प्रविधिगत स्तरोन्नति आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
नयाँ नीतिले नेपालमा फाइभजी सेवाको व्यावसायिक परीक्षणलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग फाइभजी कार्ययोजना माग गरिसकेको छ । सेवाप्रदायकबाट प्राप्त कार्ययोजनाका आधारमा नेपालमा फाइभजीको आवश्यकता र औचित्यबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नीति कार्यान्वयन भएको तीन वर्षभित्र उपभोक्ताले सेवाप्रदायक छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट दूरसञ्चार सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै सेवा पहुँच र प्रयोगसमेत विस्तार हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता रहने गरी वैदेशिक लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसका लागि नीति स्वीकृत भएको छ महिनाभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ स्वीकृत भएपछि हाल कार्यान्वयनमा रहेका दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ खारेज हुनेछन् ।
सम्बन्धित खबर
