देशको पूर्वाधार विकासका १५ वर्षको मास्टर प्लान चाहिन्छः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा १५ वर्षको मास्टर प्लान आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले सडक सञ्जाल, प्रसारण लाइन, रेलमार्ग, विमानस्थल तथा अन्य कनेक्टिभिटी पूर्वाधार लगायतका विषयमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनसँगै आयोजना तयारी तथा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा भएका सुधार सकारात्मक भएपनि ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले पूर्वाधार विकासलाई सडक निर्माणमा मात्रै सीमित नगरी ऊर्जा, यातायात, लजिस्टिक्स, शहरी विकास, खानेपानी, सरसफाइ र डिजिटल पूर्वाधारलाई एउटै प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसबाट उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सकिने उनको भनाई छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनेमा मात्रै केन्द्रित नभई ऊर्जा सुरक्षा र बजार विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । प्रसारण, भण्डारण, वितरण र विद्युत् बजारलाई सुदृढ गर्दै ऊर्जा-सघन उद्योग नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । यातायात पूर्वाधारलाई आर्थिक करिडोरको अवधारणाअनुसार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले शहरी पूर्वाधारमा पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) को सम्भावना उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधार विकासलाई गति दिन कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको उनले बताए । भूमि प्राप्ति तथा क्लियरेन्स, वनसम्बन्धी प्रक्रिया लगायतका विषय सहज नबनाएसम्म पूर्वाधार आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले नेपाललाई हालको करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रबाट सन् २०३९ सम्ममा १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन वार्षिक ६ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः लगानी, उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।