खर्क नीतिको अभावमा अर्बौंको निर्यात सम्भावना खेर गइरहेको विज्ञको दाबी

काठमाडौं । नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष एवं खर्क विषय विज्ञ धनप्रसाद लामिछानेले स्पष्ट खर्क नीतिको अभावमा नेपालले पशुपालन र कच्चा पदार्थ उत्पादनबाट प्राप्त गर्नसक्ने अर्बौंको आम्दानी गुमाउँदै गएको बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘खर्क नीति’ सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै लामिछानेले नेपालको उच्च हिमाली भेगमा रहेका खर्क र चरन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुलुकले ठुलो आर्थिक नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका हुन् ।

नेपालमा करिव ३३ लाख हेक्टर पास्चरल्याण्ड (चरन क्षेत्र) रहेको र त्यसको ८० प्रतिशत भूभाग कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको जानकारी दिँदै लामिछानेले उक्त क्षेत्रलाई स्विजरल्याण्डका चौरहरूसँग तुलना गरे । उनकाअनुसार वर्षायाममा प्रशस्त घाँस उम्रिए पनि हिउँदमा त्यसको उचित सङ्कलन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती क्षेत्र मरुभूमि जस्तै बन्ने गरेका छन् । भेडा, च्याङ्ग्रा र चौँरी पालनको प्रवद्र्धन गर्नसके अर्बौँको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातको ढोका खोल्न सकिने उनको तर्क छ । वन संरक्षणको नाममा कतिपय अवस्थामा पशुपालनका अवसरहरू खुम्चिँदै गएको बताए । 

लामिछानेले न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, मङ्गोलिया, चीन र स्विजरल्याण्ड जस्ता देशहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी चरन क्षेत्रबाट लाभ लिइरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा भने नीतिगत स्पष्टता र दृढ इच्छाशक्तिको कमी रहेको बताए । किसानले उत्पादन गरेको फाइबरलाई प्रशोधन वा ब्लिचिङ गर्ने निकायको अभाव हुनु र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुनुले पनि यस क्षेत्रमा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । लामिछानेले खर्क नीतिमा ग्रेजिङ क्यापासिटी (चरन क्षमता) र सेडिङ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीको हालैको मुस्ताङ भ्रमणको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै लामिछानेले जोमसोमदेखि लोमान्थाङसम्मको हरियाली र सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिमा जोड्न राज्यले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।