उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको लागि १५ स्थानीय तह उच्च प्राथमकितामा

काठमाडौं । सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनामा उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भएको छ ।

सरकारले प्रभावित १५ पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर उद्धार, खोज तथा राहतका सबै कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिइन् । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सार्वजनिक सेवा र लाइफलाइन पूर्वाधार पुनस्र्थापनामा जोड दिइने उनले बताइन् । विद्युत, दूरसञ्चार तथा सञ्चार टावर, सडक र खानेपानीलगायत दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक संरचना तत्काल मर्मत तथा पुनस्र्थापना गरिने उनको भनाइ छ । त्यससँगै अस्थायी आवास, निजी आवास निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिइन् । तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट र रसुवालाई १-१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ बुधवार नै रकम जिल्लामा पठाईएको उनले जानकारी दिइन् । उक्त रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र ९डीओसीसी० मार्फत आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको महतले बताइन् ।

सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका १५ स्थानिय तहलाई ३ महिनाको लागि संकटग्रस्त घोषणा गरेको विपद् व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले प्रभावित क्षेत्रमा १० ट्रक राहत सामग्री पठाइएको जानकारी दिइन् । राहत सामग्रीलाई धादिङ र नुवाकोटमा भण्डारण गरी आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । रसुवामा भौगोलिक कठिनाइका कारण राहत सामग्री पुर्‍याउन केही समस्या देखिएको उनले बताइन् । उनकाअनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई समेत आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । उद्धार तथा राहतका लागि प्राधिकरणले तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेको उहाँले जानकारी दिइन् । स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनबाट आएको आवश्यकताका आधारमा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ ।