बाढीले उपकरण बगाएपछि रसुवागढीमा सीसीटिभी र सिस्मोमिटर जडान हुँदै

विज्ञापन
ncell

भोटेकोशी बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीका उपकरण तथा सञ्चार संरचना बगाएपछि रसुवाको रसुवागढी र टिमुरे क्षेत्रमा बाढीको जोखिम निगरानी गर्न नयाँ प्रविधि जडान गर्न थालिएको छ ।

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीका उपकरण तथा सञ्चार संरचना बगाएपछि रसुवाको रसुवागढी र टिमुरे क्षेत्रमा बाढीको जोखिम निगरानी गर्न नयाँ प्रविधि जडान गर्न थालिएको छ ।

बाढीको वास्तविक अवस्थाबारे काठमाडौँबाटै जानकारी लिन सकिने गरी सीसीटिभी क्यामेरा र सिस्मोमिटर जडानको काम सुरु भएको हो । बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख विनोद पराजुलीका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वास्तविक समयको निगरानी, बाढीको जोखिम पहिचान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो काम अघि बढाइएको हो ।

यसअघि उक्त क्षेत्रमा बाढीको पूर्वसूचना दिने स्वचालित प्रणाली तथा सञ्चारका उपकरणहरू जडान गरिएका थिए । तर भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ती संरचना बगाएपछि तत्कालका लागि नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न लागिएको हो । सोमबार बिहान हेलिकप्टरमार्फत रसुवागढी पुगेको प्राविधिक टोलीले सोलार पावर जडान गरिसकेको छ। सीसीटिभीबाट प्राप्त दृश्य काठमाडौँसम्म ल्याउन इन्टरनेट आवश्यक पर्ने भएकाले टोलीसँगै सञ्चार सेवा प्रदायकको प्राविधिक टोली पनि पुगेको छ ।

सुरुमा स्याटलाइटमा आधारित इन्टरनेट जडान गरिनेछ। त्यसपछि खोलातर्फ फर्काएर सीसीटिभी क्यामेरा राखिनेछ। उक्त क्यामेरामार्फत काठमाडौँबाटै निरन्तर खोला तथा आसपासको अवस्था निगरानी गर्ने योजना छ ।

यसअघि शाखाले खोला किनार तथा पुलहरूमा पूर्वसूचना दिने उपकरण र सेन्सर जडान गरेको थियो। तर रसुवादेखि धादिङको मलेखुसम्मका पुल तथा संरचना बाढीमा बग्दा शाखाले जडान गरेका ६ वटै सेन्सर तथा उपकरण पनि बगेका थिए ।

तत्काल नयाँ सेन्सर तथा अन्य उपकरण जडान गर्न सम्भव नभएकाले अहिले कामचलाउ रूपमा सीसीटिभीमार्फत प्रारम्भिक जानकारी लिने तयारी गरिएको हो । यससँगै रसुवागढीमा भूकम्पीय गतिविधि मापन गर्ने सिस्मोमिटर समेत जडान गर्न लागिएको छ ।

ठूला बाढी वा हिमताल फुट्ने जस्ता घटनामा जमिनमा कम्पन उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सिस्मोमिटरबाट पनि सम्भावित जोखिमबारे केही संकेत प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको शाखाका प्रमुख पराजुलीले बताएका छन्।

यसरी बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीका पुराना संरचना बगाएपछि रसुवाको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रविधिमा आधारित तत्कालीन निगरानी प्रणाली पुनःस्थापित गर्ने प्रयास सुरु भएको छ ।