बाढी प्रभावित ८४ हजार नागरिकका लागि राष्ट्र संघद्वारा ४ करोड ९६ लाख डलर सहायता अपिल

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) बराबरको मानवीय सहायता जुटाउने भएको छ ।

राष्ट्र संघले बाढीबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई जीवनरक्षक सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा मानवीय सहायता साझेदार निकायसँग सहयोगको अपिल गरेको हो। नेपाल सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा तयार पारिएको आगामी चार महिनाको आपत्कालीन योजनालाई आधार बनाएर सहायता परिचालन गरिने नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालयले जनाएको छ ।

विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँद सुरु हुनुअघि विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी तथा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनामा क्षति पुग्दा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित बनेको राष्ट्र संघले जनाएको छ ।

प्रस्तावित राहत योजनाअन्तर्गत स्थानीय बजार सञ्चालन भएका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद सहायता प्रदान गरिनेछ भने विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवास, न्यानो कपडा तथा जाडोयामका आवश्यक सामग्री वितरण गरिनेछ । विद्युत् पहुँच नपुगेका बस्तीमा सौर्य उपकरण उपलब्ध गराउने, खानेपानी प्रणाली मर्मत गर्ने तथा पानी शुद्धीकरण उपकरण जडान गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, पोषण सेवा, परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको खोजी तथा पुनर्मिलन, आकस्मिक खाद्य सहायता र पशुधन संरक्षणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछन् ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले बाढी र पहिरोका कारण धेरै परिवारले आफ्ना सदस्य, घर तथा जीविकोपार्जनका आधार गुमाएको उल्लेख गर्दै आगामी हिउँदअघि जोखिममा रहेका नागरिकसम्म आवश्यक सहायता पुर्‍याउनु राष्ट्र संघीय अपिलको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसका साझेदार निकायले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी राहत तथा पुनःस्थापनाको अभियान अघि बढाइरहेका छन् । प्रस्तावित सहयोगले तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित समुदायलाई हिउँदको जोखिमबाट जोगाउन र आधारभूत सेवा पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।