अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रोकिएको व्यवस्था कानुनी रूपमा ब्युँताउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । गत वैशाख १९ गते जारी भई अहिले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई कानुनी रूपमा पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न भएको कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारिन् ।

उनका अनुसार सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत लागू गरेका केही कानुनी व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः निष्क्रिय भएका थिए । ती व्यवस्थालाई पुनः कानुनी आधार दिन विधेयकमार्फत आवश्यक संशोधन गर्न खोजिएको हो ।

“सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए । अहिले तिनै दफाहरूलाई कानुनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो”, उनले भनिन् । सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधान र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यसमा थप जटिलता नरहेको दाबी गरिन् ।

अध्यादेशमा रहेका पदमुक्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान निष्क्रिय भएपछि उत्पन्न भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले बताइन् । संसद्मा जारी छलफलबाट विधेयकमा आवश्यक सुधार तथा स्पष्टता आउने सरकारको अपेक्षा छ । विधेयक पारित भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै देखिएको कानुनी रिक्तता हट्ने सरकारको दाबी छ ।