कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी गर्दैछः मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको व्यवस्थापनदेखि कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत तयारी अघि बढाइरहेको बताएकी छन् । बिहीबार कृषि समितिको बैठकमा उनले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको बताएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीले चालु वर्षका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मललाई व्यवस्थित गर्दै अभाव हुन नदिने बताइन् । रासायनिक मलको विषयमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक मलको विषयलाई पनि सरकारले नीतिगत रूपमा अघि बढाइरहेको बताइन् ।

प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उनले सरोकारवालासँग नीति तथा त्यसको आधारमा हुने कामबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने बताइन् । उनकाअनुसार कृषि क्षेत्रमा तत्कालका कामसँगै दीर्घकालीन नीतिगत आधार तयार गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्री चौधरीले नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा अघि बढाउने पुरानो अवधारणालाई नयाँ ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताइन् । नेपालमा लामो समयदेखि कृषिप्रधान देश र हरियो वन नेपालको धन भन्ने विषय सुनिँदै आएपनि यी अवधारणालाई व्यवहारमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अब स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

उनकाअनुसार कृषि र वन क्षेत्रलाई केवल उत्पादनसँग मात्र सिमित नराखी त्यसलाई उद्योग, बजार र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकार नीतिगत तयारीमा जुटेको उनले बताइन् ।मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण तथा संशोधनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । कृषि विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले वन, कृषि, निकुञ्जलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई समेत आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने बताइन् । 

उनकाअनुसार वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका करिब ३५ वटा कानूनलाई समेत आवश्यक प्रक्रियामार्फत एउटा तहमा पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ । कानून तथा कार्यविधि निर्माण तत्कालै हुने प्रक्रिया नभएकाले त्यसमा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले कानून तथा कार्यविधि निर्माणमा जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित समितिको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताइन् । त्यसका लागि आफूहरू प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको र आवश्यक छलफलमार्फत कानून निर्माण गरिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

उनकाअनुसार कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने विषयमा समेत सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलगायत विभिन्न एजेन्सी तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर कृषि र वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम भइरहेको छ । वनबाट उत्पादन हुने काठको प्रवद्र्धधन तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइन् । काठको वैज्ञानिक उत्पादन र व्यवस्थापनसँगै ‘काठ खेती’को अवधारणालाई समेत अघि बढाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ ।

अब आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित अघि बढाउने तयारी रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । कृषि, वन र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिमै समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।