म्यादी प्रहरी कपडा खरिद प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन

काठमााडौं । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको छ । समितिको आजको बैठकले सांसदहरु ऐन महर,योगेश गौचन थकाली,आर्यन राई,खगेन्द्र सुनार,खुश्वु ओली,रमेशकुमार मल्ल,गणेश धिमाल, महेन्द्रबहादुर शाही सम्मलित अध्ययन समिति बनाएको हो । समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन की अध्ययन समिति बनाउनेबारे सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए-नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका वा भनिएका विषयका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनले बताइन् ।

वलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले प्रतिवेदन नहेरी सुरुमै छानबिन समिति बनाउँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । एमाले सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समिति गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाए ।

नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । तर, महरले पनि तत्काल ‘छानबिन समिति’ गठन गर्नुभन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले उठेका प्रश्नहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसका आधारमा समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए । महरले माननीय मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्ताव गरे ।

 उनकाअनुसार यस्तो अध्ययन समितिले सदस्यहरूका आ-आफ्ना धारणा र तर्कलाई समेत समेटेर समितिलाई साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्नेछ ।