५० एमबीपीएसभन्दा कमका इन्टरनेट प्याकेज बन्द हुँदै, इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने

काठमाडौं । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकले अब कम स्पिडका सस्तो प्याकेज खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ५० एमबीपीएसभन्दा कम ब्यान्डविथका प्याकेज बिक्री नगर्ने निर्णय गरेसँगै सस्तो इन्टरनेट प्याकेजहरू बजारबाट हट्ने भएका हुन् ।

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (इस्पान) का अनुसार आगामी असोज १९ गते सोमबारदेखि ५० एमबीपीएसभन्दा कम स्पिडका प्याकेज उपलब्ध हुने छैनन् । यससँगै हाल कम मूल्यमा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले तुलनात्मक रूपमा महँगो प्याकेज लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।

इस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीका अनुसार विगतमा सेवा प्रदायकबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरभन्दा कम मूल्यमा समेत विभिन्न प्याकेज बिक्री हुँदै आएका थिए । अब भने ५० एमबीपीएसभन्दा कम क्षमताका प्याकेज बिक्री नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त निर्णयले इन्टरनेट सेवाको न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्नुका साथै बजारमा मूल्यसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।

इस्पानले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेट आफ्ना वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न र सोही दरअनुसार सेवा बिक्री गर्न आग्रह गरेको छ ।

सञ्चालन खर्च बढेपछि कम स्पिडका प्याकेज हटाइँदै

इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा लाग्ने लागत पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको भन्दै सेवा प्रदायकहरूले कम मूल्यका प्याकेज निरन्तर सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाएका छन् ।

इस्पानका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धि, फाइबरको लागत बढ्नु, मुद्रास्फीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको मूल्य बढ्नुजस्ता कारणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च बढेको हो ।

त्यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र विस्तारसँगै चिपसेट तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको इस्पानको भनाइ छ । यी कारणले सेवा प्रदायकहरूलाई न्यून मूल्यमा कम ब्यान्डविथका प्याकेज उपलब्ध गराउन कठिन भएको संघले जनाएको छ ।

इस्पानले जारी गरेको सूचनामा हाल सञ्चालनमा रहेका सुपथ मूल्य र कम स्पिडका प्याकेज असोज १९ गतेदेखि उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

मूल्यवृद्धि नभई न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने दाबी

इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने उक्त निर्णयलाई प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णयका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य न्यूनतम ब्यान्डविथ र सेवाको गुणस्तरका लागि मापदण्ड कायम गर्नु हो ।

यद्यपि ५० एमबीपीएसभन्दा कमका प्याकेज हटेपछि हाल त्यस्ता प्याकेज प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले बढी क्षमताको प्याकेज लिनुपर्ने भएकाले उनीहरूको मासिक खर्च बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लगायतका विषयमा भने उक्त निर्णयको तत्काल कुनै प्रभाव नपर्ने इस्पानले जनाएको छ । टीएससी तथा अन्य शुल्कका विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको र सहमति हुन नसके भविष्यमा थप शुल्क लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।

इस्पानले नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच र घनत्व दक्षिण एसियामै उच्च रहेको दाबी गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, इन्टरनेट सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन पनि उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।