रसुवाको पुनर्निर्माणमा ‘जलवायुमैत्री’ पूर्वाधार र स्थानीयसँगको समन्वय अनिवार्यः सांसद आचार्य

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले रसुवामा बाढीले तहसनहस पारेको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले जिल्लाको सडक सञ्जाल र बस्तीमा पुर्‍याएको क्षतिबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल र दीर्घकालीन राहतका उपायहरू सुझाएका हुन् ।

सांसद आचार्यले रसुवाको भित्रावदीदेखि मैलुङ्ग र टिमुरे नाकासम्मको ठूलो भूभाग बाढीले बगाउँदा सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको र बेत्रावतीजस्ता ऐतिहासिक बजारहरू इतिहास बनेको बताए । वर्तमानमा रसुवाका १३ वटा वडाहरू सडक पहुँचबाट विच्छेद भएको उल्लेख गर्दै उनले बेलीब्रिज निर्माणमार्फत तत्काल आवागमन सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने सडक र पुलहरू ‘हाइ फ्लड लेभल’ भन्दा माथि र जलवायुमैत्री हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए । रसुवा अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले छिमेकी राष्ट्रसँगको समन्वयमा सडकको रेखांकन (एलाइनमेन्ट) फिक्स गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा सांसद आचार्यले २०७२ सालको भूकम्पपछि बनाइएका एकीकृत बस्तीको पाठ सिक्न आग्रह गरे । स्थानीय जनताको आवश्यकता र उनीहरूको चाहना बुझेर मात्र पुनर्निर्माणको डिजाइन गर्दा राज्यको लगानी सदुपयोग हुने र जनताले वास्तविक राहत पाउने उनको तर्क छ । जनतासँगको संवादविना गरिने डिजाइन खर्चिलो र कम उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अबको विकास मोडेलमा अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै आचार्यले सरकारलाई विपद् पूर्वतयारीमा थप गम्भीर बन्न र ‘लस एण्ड ड्यामेज’ (नोक्शानी तथा क्षति) को एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरे ।