‘फी’ तिर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलमै पढाऔँ, हामीले जोगी हुन स्कुल खोलेका होइनौँ: प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारी

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा नभई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

आईतवार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक वृहत शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले निजी विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामुलक बनाएर जाने कुरामा असहमति जनाए । उनले शिक्षा ऐन बनाउँदा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा र दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित हुने गरी बनाउनुपर्ने समेत बताए । उनले संस्थागत विद्यालयको संस्थापकको मृत्यु हुने बित्तकै वा अन्य कारणले विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए । अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिन समेत निजी विद्यालयहरु तयार रहेको बताए । उनले शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता भए कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष ९एसएसएफ०मा आवद्ध गराउने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न समेत आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले निजी विद्यालयमा अध्यनरत १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसकिने समेत स्पष्ट पारे । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क वा सहुलियतमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘निजी विद्यालयहरु ट्रस्टमा जान हुँदैन । निजी रुपमा मात्रै हुन पाउनुपर्छ । निजी विद्यालयहरु विस्तारै गैरनाफामुलक रुपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा अन्यथा थियो । यसको आधार कम्पनी हुनुपर्छ । आनन्द भुमी स्कुलमा करोडौँको सम्पती थियो । ट्रस्टमा हुनाले आनन्द भुमी स्कुल बन्द भयो । २४ रोपनी स्कुलमा अमरावती विद्यालय थियो । अमरावतीको प्रिन्सिपललाई उपचार हामीले सहयोग गर्नुपर्यो । अहिले त्यो विद्यालय नै बन्द भयो । यदि समुदयादको सहयोग भएको भए आज पनि त्यो स्कुल रहन्थयो । स्विट्जरयाण्डमा स्कुल हेर्यौँ भने ४ सय वर्षको इतिहास छ । नेपाल विद्यालयको संस्थापकको मृत्यु हुने बित्तिकै स्कुल बन्द हुने अवस्था छ । सरकार अब शिक्षा ऐन ल्याउँदा सरकारी विद्यालय होस् वा संस्थागत विद्यालय त्यसको आयु छोटो नहुने गरी ऐन बनाउनुपर्छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलवको कुरा पनि आएको छ । हामी श्रम ऐनअनुसार तलव दिन्छौँ । एसएसएफमा मिलाएर हामी जान्छौँ । स्कलरसिपमा पनि हामी यो १० प्रतिशत नभन्नुहोस् । स्कलरसिपमा पढ्ने विद्यार्थी नै गरिव हुन् । तिनलाई नेपाल सरकारको स्कुलमा पढाइदिउँ । फि तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरु हाम्रा स्कुलमा पढौँ । तिनलाई हामी क्वालिटी स्कुल दिन्छौँ । अघि अलिकति सुविधाको भयो ल्याण्ड किन्न पैसा पनि चाहिँदैन । बस र स्कुल स्मार्ट बनाउनको लागि थोरै सुविधा दिन सक्नुहुन्छ भने हामीलाई थोरै सुविधा दिनुहोस् भन्ने हो । सुविधा बापत हामी स्कुललाई सस्तो बनाइदिन्छौँ । विद्यार्थी हरुको फि घटाइदिन्छौँ । हामी एसएसएफमा हामी हाम्रा कर्मचारीहरु लैजान्छौँ । तलबहरु हामी बैङ्कमा दिन्छौँ । त्यसकारण हामी एकदमै सुरक्षित हुन चाहन्छौँ । विद्यालय शिक्षा ऐनमा पालिकालाई अधिकार दिँदा ओहो उसले अधिकार पायो भन्ने होइन । यीनिहरुले कमाए भन्ने पनि होइन । हामी कमाउनको लागि नै आएको हो जोगी हुन आएको हामी होइन । जोगी हुन स्कुल खोलेको चाहीँ हामीले हुँदै होइन । त्यसकारण नेपाल सरकारले यिनले कमाए भन्न सक्ने, थानीय सरकारले यी डुबे भनेर कहिले काहीँ आँसु चुहाएको हामी देखेका छौँ? छैनौँ ?’

सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाकोअनुसार मासिक तथा वार्शिक शुल्क घटाउन समेत आफूहरु तयार रहेको उनले जनाए ।