मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामाः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको गुणस्तरीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानूनी आधार अपरिहार्य देखिएको उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रियालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको आयोजनामा भएको ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यन्वयनका अवस्थासम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको जानकारी दिइन् ।

सोही अवधारणका आधारमा ऐन निर्माणको काम अगाडि बढाइने उनले बताइन् । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको गुणस्तरीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानूनी आधार अपरिहार्य देखिएको उनको भनाई छ । उनले विपद्को समयमा मानसिक स्वास्थ्यको आवश्यक्ता अझ बढी पर्ने बताइन् ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागी सरकारले तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गरिरहेको पनि जानकारी दिइन् । मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यको विषयमा मात्र सिमित नगरी व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको जनस्वास्थ्यका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले अझैपनि समाजमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुँदा खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न अझै हिच्किचाउने अवस्था रहेको बताइन् । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिप्रति समाजमा रहेको लान्छना, भेदभाव र नकारात्मक धारणा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई छ । यसका लागी जनचेतना, सही सूचना तथा सहयोगी सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा नीतिगत सुधारमा सञ्चारमाध्यमको समेत महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताइन् । मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्या, सङ्कट वा दुःखद् घटनामा मात्र सिमित नगरी रोकथाम, समयमै पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र सहयोगका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न उहाँले पत्रकारहरुलाई आग्रह गरिन् ।