बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लाग्ने प्रणाली ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत खपत बढाउन बढी ऊर्जा खपत गर्नेलाई महसुल रकम कम लाग्नेगरि संयन्त्र निर्माण भईरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यद्यपि ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा भ्याट लाग्नेगरी आर्थिक ऐन बनेकोले केही समस्या भइरहेको उनले बताए । भ्याटसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय भईरहेको उनको भनाई छ । उनले छिट्टै नै विद्युत महशुल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी दिए । उनकाअनुसार हालसम्म बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले बढी महशुल तिर्नुपर्ने बिलिङ प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएकोमा अब विद्युत उत्पादन बढी हुने मौसममा खेर जाने ऊर्जा रोक्न बढी खपतमा कम महशुल लाग्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ ।

भोटेकोशीको क्षति मूल्याङ्कन हुँदै

मन्त्री श्रेष्ठले बाढीबाट प्रभावित भोटेकोशी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि अगाडी बढाईएको जानकारी दिए । मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागत प्राविधिक प्रतिवेदनपछि क्षतिग्रस्त संरचनाका निर्माण कार्य अगाडी बढाईने बताए । उनकाअनुसार केही स्थानमा लेदो सफा गरेर आयोजना सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने कतिपय ठाउँमा उपकरण नै बिग्रिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन र प्रशारणलाई अलग-अलग रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रशारण लाइनको अभावमा उत्पादन भइरहेको विद्युतसमेत हाल प्रशारण गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रशारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिसकेको र त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले बताए । प्रसारण पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्नसके आगामी जाडो यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । भोटेकोशीमा आएको बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीका उपकरणमा समेत क्षति पुर्‍याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

यस घटनाले जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप आधुनिक र एकीकृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाई छ । हाल एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना दिने अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक उपकरण जडान गर्ने बताए । साथै उनले विपद् व्यवस्थापनका अन्तरदेशय तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने बताए । विपद्ले राजनीतिक सीमा नहेर्ने भएकाले विशेषगरी सीमापार तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सूचना साझेदारी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।