नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठाएर उत्पादन, उच्च प्रविधि र क्षेत्रीय मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) को ३२ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले बदलिँदो विश्व परिवेशमा कुटनीति केवल मन्त्रालय र औपचारिक सन्धि-सम्झौतामा सिमित नरही ऊर्जा ग्रिड, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र व्यावसायिक साझेदारीसम्म विस्तार भएको बताएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिव दुई तिहाइ हिस्सा र निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग हुने तथ्य औंल्याउँदै यस परिमाणलाई थप उत्पादनमूलक र उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने दिशामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपालको प्रमुख पारवहन र लगानी साझेदार भारत नै रहेकाले भारतीय संयुक्त लगानीलाई नेपालमा थप विस्तार गर्न र क्षेत्रीय उत्पादन श्रृङ्खलासँग नेपाली उद्यमहरूलाई जोड्न आह्वान गरे । आफ्नो सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यलाई गति दिन पाँच प्रमुख क्षेत्र प्रश्ताव गरे । पहिलो, व्यापार सहजीकरण र कनेक्टिभिटीमा जोड दिँदै उनले ‘खुला सीमा तर बन्द आकाश’ को अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर जल, जमिन र हवाइ मार्गमार्फत सहज ढुवानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 

उत्पादनशील पुँजी, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि लगानीमैत्री वातावरण र औद्योगिक सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालको जलविद्युत क्षमता र भारतको हरित ऊर्जा सङ्क्रमणको लक्ष्यबीच तालमेल मिलाएर सीमापार ऊर्जा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गरे । डिजिटल रूपान्तरण र नवप्रवर्तनअन्तर्गत अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा नेपाली युवा प्रतिभालाई भारतको विशाल प्रविधि इकोसिस्टमसँग जोड्नुपर्ने बताए । पर्यटन, धार्मिक सर्किट र जनस्तरको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई समेट्दै आर्थिक सहकार्यलाई ठूला सहरबाहिर पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले निजी क्षेत्र विशेषगरी निक्कीलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको ‘शक अब्जर्भर’ ९झट्का थेग्ने संयन्त्र० को संज्ञा दिए । उनले नीतिगत निर्णयहरूलाई सीमानाका, भन्सार विन्दु र व्यावहारिक तहमै प्रभावकारी बनाउन गैर-कर अवरोध हटाउने सेतुका रूपमा निजी क्षेत्रले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कुटनीतिलाई विकास रणनीतिको मुख्य आधार बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रसँग मिलेर ठोस संयन्त्र निर्माण गरी साना तथा मझौला उद्योग र महिला उद्यमीहरूलाई समेत सीमापार व्यापारको पहुँचमा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।