भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावित नेपाललाई हानिनोक्सानी कोषबाट तीन अर्ब अनुदान दिने निर्णय

कोषको निर्णयअनुसार नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार पारेर पेस गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हानिनोक्सानी कोषले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न चरणमा भएको कूटनीतिक पहल र छलफलपछि सन् २०२६ अक्टोबर २२ (२०८३ कात्तिक ५ गते) बसेको कोषको बोर्डको विशेष बैठकले उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षति सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष सहयोगको अनुरोध गरेको थियो ।

कोषका लागि नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका ढकालले नेपालको प्रस्ताव अघि बढाउन विकसित र विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल तथा समन्वय गरिएको जानकारी दिए ।

कोषको निर्णयअनुसार नेपालले भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार पारेर पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कोषको कार्यविधिअनुसार प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार विपद्मा करिब एक हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएका तथा पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् ।

बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न हानिनोक्सानी कोषले गरेको यो निर्णय महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउनुका साथै जलवायु न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।