सचिवले आफैं गाडी चलाए चालकको तलब पनि पाउने, मासिक ४९ हजारसम्म अतिरिक्त सुविधा

काठमाडौं । सरकारले उच्च तहका कर्मचारीलाई आफैं गाडी चलाएबापत चालकको तलब बराबरको रकमसमेत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले चालक राख्ने वा आफैं गाडी चलाउनेमध्ये एउटा विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आफैं गाडी चलाउने विकल्प रोज्ने उच्च पदस्थ अधिकारीले हलुका सवारी चालकको सुरु तलब स्केल बराबरको रकम मासिक रूपमा अतिरिक्त पाउनेछन् । हाल चालकको सुरु तलब स्केल करिब २६ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । यससँगै इन्धन र मर्मत खर्चसमेत बिल वा लगबुक पेस नगरी बैंक खातामै पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव र सचिव तहका अधिकारीले आफैं गाडी चलाउँदा इन्धनबापत मासिक करिब ११ हजार ६६६ रुपैयाँ र मर्मत खर्चबापत मासिक करिब आठ हजार ३३३ रुपैयाँ पाउनेछन् । चालकको तलबसमेत जोड्दा नियमित तलबबाहेक मासिक ४६ हजारदेखि ४९ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, सहसचिव तहका अधिकारीले आफैं गाडी चलाएमा इन्धनबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ, मर्मत खर्चबापत ६ हजार २५० रुपैयाँ र चालकको तलब बराबरको रकमसमेत पाउनेछन् । यसरी उनीहरूले मासिक ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले भने चालकको दरबन्दी र त्यससँग जोडिने दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व घटाउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा कर्मचारीलाई आफ्नै काम आफैं गर्ने संस्कृतितर्फ प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदामा सरकारी सवारी साधन व्यवस्थापनको विद्यमान प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिने योजना पनि समेटिएको छ । संघीय निजामती, स्वास्थ्य, संसद् सेवा तथा मानव अधिकार आयोगका स्थायी कर्मचारीलाई लक्षित यस योजनामा पदअनुसार ऋणको सीमा तोकिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिव र सचिवले चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । अधिकृत तहका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँ र सहायक स्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऋण लिएर सवारी खरिद गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशत रकम आफैं अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध हुनेछ र त्यसमा लाग्ने ब्याज सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव छ । ऋणको साँवा भने कर्मचारीले बढीमा २० वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्नेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा तोकिएका बैंकमार्फत यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ। पुराना अर्थात् रिकन्डिसन सवारी खरिदमा समेत सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित निर्देशिकाले कर्मचारीको व्यक्तिगत सवारी साधनमा समेत निश्चित इन्धन तथा मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारीले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो सुविधा पहिलेदेखि नै निजी सवारी साधन भएका कर्मचारीले समेत पाउनेछन्। इन्धन र मर्मत खर्चको रकम तलबसँगै बैंक खातामा जम्मा गरिने प्रस्ताव छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता अनिवार्य सरकारी सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा खटिएका कर्मचारीले भने सरकारी गाडी नै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो अवधिमा व्यक्तिगत इन्धन सुविधा रोकिए पनि मर्मत खर्च र ऋणको ब्याज अनुदान भने जारी रहनेछ ।

कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोगतर्फ लैजाने योजनासँगै कार्यालयमा बाँकी रहने सरकारी गाडीलाई सामूहिक प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता गाडीमा जीपीएस जडान गरी छुट्टै मोबाइल एपमार्फत लगबुक, इन्धन खपत र मर्मत खर्चको डिजिटल निगरानी गरिनेछ । त्यसपछि पनि आवश्यकताभन्दा बढी रहेका पुराना गाडी अन्य सरकारी निकायमा पठाउने वा लिलाम बढाबढबाट बिक्री गर्ने योजना छ ।

निर्देशिकाले विद्युतीय सवारी साधन तथा नेपालमै एसेम्बल वा उत्पादन भएका गाडी खरिदलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सारेको छ। कर्मचारीले झुटा विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएमा सुविधा रद्द गर्ने, रकम असुलउपर गर्ने र कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। अवकाश वा राजीनामा दिएपछि बाँकी ऋण तिर्ने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीकै हुनेछ ।

यद्यपि, यी सबै व्यवस्था निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक स्वीकृति पाएपछि मात्रै लागू हुनेछन् ।