विपद् प्रभावित वडाका क्षतिको विस्तृत विवरण माग्दै संसदीय विशेष समिति
.jpg)
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले वडागत रुपमा राहत वितरण र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण समितिलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारसंग विपद् प्रभावित वडास्तरमा पुगेको राहत र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण माग्ने भएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले वडागत रुपमा राहत वितरण र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण समितिलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले राहत वितरणको समग्र तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराएर नपुग्ने भन्दै उनले प्रभावित पालिका र वडागत रूपमा राहत तथा क्षतिको विवरण दिनुपर्ने बताए । समितिले प्रभावित प्रत्येक वडामा कति नगद राहत, खाद्यान्न र कस्तो सहायता उपलब्ध गराइयो भन्ने विवरण सरकारसँग माग्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउन उनले समितिको सचिवालयलाई आग्रह गरे । खोज, उद्धार र राहत वितरणको प्रारम्भिक चरण लगभग सकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित नागरिकले उठाएका गुनासा सम्बोधन गर्न र सरकारी तथ्यांकको वास्तविकता जाँच्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति पौडेलले प्रभावित वडाको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरणलाई समितिले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए। प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित क्षतिको विवरण तयार पार्ने समितिको योजना छ । त्यस्तो विवरणमा बेपत्ता र मृतकको संख्या, बालबालिकाको अवस्था, पशुपक्षीमा भएको क्षति, खेतीपातीको नोक्शानी तथा प्रभावित परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्थासमेत समेटिने उनले बताए ।
उनले बेपत्ता भएका व्यक्तिको संख्याको विवरण पनि वडागत तयार गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, प्रभावित परिवारका बालबालिकाको अवस्था, रोजगारी, उद्योग-व्यवसाय र विद्यालय सञ्चालनको अवस्थासमेत अभिलेखमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले दिएको जानकारीबीच अन्तर देखिएमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइने पनि उनले बताए ।समितिले सरकारी विवरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांक भिडाएर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै स्थलगत अनुगमनमा जाने उनको भनाइ छ ।
समितिमा प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ। अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित जिल्लाका सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, प्रभावित गाउँपालिका र नगरपालिका, वडा प्रतिनिधि, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका जिल्ला सभापति तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार धादिङमा गल्छी क्षेत्रमा, नुवाकोटमा विदुरमा र रसुवामा धुञ्चेमा छलफल गर्ने तयारी छ ।
समितिले राहत वितरणको समग्र विवरणभन्दा प्रभावित वडामा वास्तविक रूपमा पुगेको सहायता, भएको क्षति र नागरिकले भोगिरहेका समस्याको विस्तृत विवरणलाई आधार बनाएर अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले भोटेकोशी र कालिगण्डकी करिडोरका साथै गोरखा तथा बुढीगण्डकी करिडोरमा समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले बाढीप्रभावितहरुको दैनिक जीवनयापन, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि लगायतका बारेमा जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञ र मन्त्रालयको तथा विभागको प्रतिनिधिलाई पनि अनुगमनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सम्बन्धित खबर
